कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले दिए राजीनामा



कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँगको पूर्वसहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिएका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कानुनी संरचना नभएको कर्णाली प्रदेशमा ३६ ऐन, ६ अध्यादेश, १० नियमावली, ३६ कार्यविधि र १० निर्देशिका निर्माण गरेको बताए। सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारको ऐतिहासिक जग बसालेको, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कर्णाली तथा भेरी करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योजना अगाडि बढाइएको उनले बताए।

समृद्धिको आधार खडा गरी प्रदेश सरकारले समृद्धिको जग बसालेको बताउँदै पर्यटन गुरुयोजना निर्माण, यस प्रदेशका ७१८ वटै वडापालिकामा दुई अर्ब ९६ करोड बजेट परिचालन, सुर्खेत उपत्यका खानेपानीको सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जडीबुटीलगायत क्षेत्रको विकासका योजनाहरू अगाडि बढाइएको सम्बोधनमार्फत जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शाहीले गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिँदा छ महिनापछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांगेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ ।

कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवन शाहीले मुख्यमन्त्रीकै सहमतिअनुसार आफू मुख्यमन्त्री बन्ने बताए। “हामीबीच भद्र सहमतिअनुसार उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ,” उनले भने, “मुख्यमन्त्रीले राजीनामापश्चात् दुईरचार दिन पर्खन अनुरोध गरे त्यहीअनुसार आफू मुख्यमन्त्री बन्ने सोच गरेको छु ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मध्यरातिदेखि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ १२ गते बुधबार हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि

निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविदको सुझाव

काठमाडौं । कानुनविद्ले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ

राष्ट्रसङ्घीय पाँच निकायको नेतृत्व तहमा नेपाल

काठमाडौं । शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकका रुपमा नेपालले आफूलाई विश्वसामु परिचित गराउँदै

निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको भावना विपरीत भएको राप्रपाको ठहर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत