नेतृत्वलाई कांग्रेसका १२ नेताको प्रश्नः न्यायालयमा देखिएको घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका १२ नेताले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादका सन्दर्भमा पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङलगायत १२ नेताले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन नमिल्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन।यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले बिगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?कदापि मिल्दैन।किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।’

हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्रत न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ।निरंकुशतन्त्रमा पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ।यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त र प्रमुख आधार हो।

यसको मर्यादालाई बचाई राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो। पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन।यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले बिगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिसोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?कदापि मिल्दैन।किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।

स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली कांग्रेसले बिश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अबस्थामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायलय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ। लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनबिश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो।

बीपी भन्नुहुन्थ्यो -”लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अुक्षण्य राख्नु पर्छ।यस्ता संस्था लोकतन्त्रको मात्र होइन,राष्ट्रका सजग प्रहरी हुन।” न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायपालिकाको निश्पक्षताका लागि संविधान, कानून, नियत, अभ्यास, शैली र प्रकृया यी सवैमा गम्भिर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ। त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ;- नेपाली कांग्रेसले अहिले न्यायप्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ।

साथै विगतमा न्यायलयसंग सम्बन्धित कानूनी र अभ्यासगत रुपमा भए गरेका काम कारवाहीबाट सिक्दै न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालिन समाधान खोज्नको लागि नेतृत्वदायी भुमिका पनि नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ।

जय नेपाल!

चन्द्र भण्डारी

धनराज गुरुङ

कमला पन्त

रत्ना शेरचन

गगन थापा

बद्री पाण्डे

जीवन परियार

गुरूराज घिमिरे

प्रदिप पौडेल

सरिता प्रसाई

रामकृष्ण यादव

किरण यादव

मिति: २०७८ कार्तिक १२

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने

काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गर्ने भएको

भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक

काठमाडौं । सरकारले भ्रमण भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको छ । गृह

स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री(सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकवर्षभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निर्वाचनको

१०,७०३ जनामा कोरोना संक्रमण, ७६६ जना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं । नेपालमा थप १०७०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य