राज्यसँग स्रोत नभएर होइन, जनतालाई बेवास्ता गरेर भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ

डा. अरुणा उप्रेती ।

कोरोना महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्यको अँध्यारो पक्षलाई छताछुल्ल पारिदियो । कोरोनाको कारणले मात्र नभएर बिरामीप्रति गरिएको भेदभाव, उनीहरूको मानसिक तनावले भएको मृत्यु, एम्बुलेन्सको असहयोगले पनि भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । राज्यसँग स्रोत नभएर होइन, जनतालाई बेवास्ता गरेर भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य नीतिहरू अंग्रेजी भाषा जान्ने ‘विदेशी जनस्वास्थ्यविज्ञ’हरूले सिंहदरबारभित्र बसेर बनाउँछन् । उनीहरूलाई तराई र हिमालको स्वास्थ्य समस्या र संस्कृति एउटै लाग्छ । सबैलाई एउटै स्वास्थ्य नीतिले बाँध्न खोज्दा तराईका सीमान्तकृत र पहाडमा दलितहरूले सेवा पाउँदैनन् । डेंगु, औलो, झाडापखालाबाट सीमान्तकृत र दलितहरू नै सबैभन्दा धेरै पीडित हुन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने सेवा निजीकरण भएपछि जनताले बढी पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने एक उदाहरण हो– मन्त्रालयको ‘सुरक्षित मातृत्व योजना ।’ यो कार्यक्रमको उद्देश्य सित्तैमा सुत्केरी सेवा दिनु हो । तर, त्यही सेवा निजी अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँमा प्रदान गरिन्छ । यो खबर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

अझ केही मेडिकल कलेज र सरकारले करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गर्ने अस्पतालमा समेत सरकारी ‘सुरक्षित मातृत्व योजना’ स्वीकार गरिएको छैन । किन स्वीकार गरिएन भने सुत्केरी हुन आउने महिलासँग पैसा लिन पाइन्न । उनीहरूलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्यो भने पनि सरकारको पैसाले पुग्दैन । अस्पतालको मुख्य कमाइ हुने नै सुत्केरी महिलाको शल्यक्रियाबाट हो भनेर हाकाहाकी भनेको सुनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैंले पैसा दिने संस्थालाई पनि ‘तिमीहरूले सुरक्षित मातृत्व’ योजनाअनुरूप काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन सक्दैन । किन सक्दैन भने त्यहाँ बजार हावी छ ।