कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीको मतियार हुन किन चाहेको हो ?



जेपी गुप्ता ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीच अख्तियारमा भागबण्डा सहितको पदपूर्ति गर्नका लागि सहमति भएको समाचारहरू आईरहेको छ । यद्यपि यसको पुष्टी भएको छैन । यस अघिका नियुक्तिहरू उपर बिचार गर्दा यसमा अपत्यार गर्ने कारण छैन । यसरी नियुक्ति गरिने हो भने नेपाली काँग्रेसले सुधारको एउटा राम्रो अवसर गुमाउने छ ।

नेकाले मुलुकका संवैधानिक निकायहरूमा अपेक्षित सन्तुलित, निष्पक्ष र न्यायिक नियुक्तिको संभावनालाई पन्छाएको मानिने छ । वास्तवमा यस्ता महत्वपूर्ण सवालमा एउटा दीर्घकालिक थिती बसाल्न नेकाको ठूलो भुमिका हुन सक्थ्यो ।

स्वयम् नेकासँग आज पर्यन्तको शिक्षा छ कि, यस्ता नियुक्तिबाट न त नेका आफ्नो हितको प्रतिरक्षा नै गर्न सकेको छ, न त ParrotCIAA को दुरूपयोगलाई नै रोक्न । बिर्सनु हुन्न कि अख्तियार प्रमुखमा नेका सरकारले नै सूर्यनाथ उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको थियो । भर्खरै बिजयकुमार गच्छदार उपर मुद्दा दर्ता गरिंदा अख्तियारमा नेकाद्वारा सिफारिश गरिएका आयुक्त रहेकै थियो । यी सबका बावजूद अहिले नेकाले त्यही व्यक्तिको नाम सारेको छ, जसको बारेमा ठूलो विवाद भएको थियो । यसरी पुलिसको आइजिपीदेखि अख्तियारसम्ममा यौटे व्यक्तिलाई राख्न खोज्नुले प्रश्न बनाउँछ कि नेका सभापतिका लागि व्यक्ति लगाव के सीमाहीन छ त ?

आज मुलुकमा राष्ट्रपति, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार सबै निकायको गरिमा ध्वस्त भएको छ । अदालत त सर्वाधिक विवादमा छ । यो अवस्था भनेको प्रजातन्त्रका स्थिर खम्बाहरू भत्किनु हो र यी भत्किनु भनेको नेकाले मुलुकलाई दिएको सर्वाधिक अमूल्य निधिको बिनाश हुनु हो । यस्तो अवस्थामा नेकाले मुलुकमा संवैधानिक नियुक्तिहरूको सवालमा यौटा थिती बसाल्नुको साटो कुनै एक व्यक्तिको तुष्टिकरणका लागि प्रतिपक्षी भूमिकाको दुरूपयोग गर्नु भनेको “कुद्दै गरेको जोगीको लंगोटी नै किन न होस् समाउ” को बाटो अपनाउनु हुनेछ । यो काँग्रेसको बाटो हैन ।

यसर्थ, फेरि पनि काँग्रेसलाई मौका छ, शेरबहादुर देउवाको यत्न अदालतदेखि अख्तियारसम्ममा सन्तुलित, निष्पक्ष र न्यायिक नियुक्तिको सम्भावनालाई खोज्नु हो । यसका लागि मुलुकमै एक दरो जनमत तयार गरी सरकार स्वयंलाई लिकमा ल्याउन नेकाले बाध्य पार्न सक्छ । यसको विपरित नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओलीको मतियार हुन किन चाहेको हो ?

जेपी गुप्ता पूर्वमन्त्री हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नयाँ सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास : गृहमन्त्री

भैरहवा । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नया बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रको विकास

संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने

पोखराका विनोद बराल, जो कतारमा विश्वकपका अतिथिलाई खाना खुवाउँछन्

कृष्ण सापकोटा, काठमाडौं । यतिबेला संसारभरका मानिसहरूको ध्यान फुटबलको सबैभन्दा ठूलो चाड विश्वकपमा

नयाँ सरकार गठनका बारेमा दाहाल, भट्टराई र पौडेलबीच छलफल

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष