वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् ।

यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् । कांग्रेसले प्रस्तावका बारेमा पाँच बुँदे फरक मत राखेको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले २०६३ सालदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी ७ वर्ष पछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले संविधानको विपरित आएका बन्देजहरुले नागरिको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समेत बताए ।

उनले यो विषय राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएर आएको विषय भएकाले सबै पार्टीहरुबीच सहमति भएर आउनुपर्नेमा जोड दिए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको बताए ।

उनले सात वर्षको प्रावधानको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिडिरहेको बताए । उनले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।

उनले तराई मधेसमा अधिकांस व्यक्तिको विवाह भारतमा हुने र यो कुनैपनि सरकार र भारत सरकारले बनाएको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा प्रहार गर्ने बताए । महतोले नागरिकता सरहको आवासीय प्रमाणपत्र दिने भनिएपनि महिलाले बच्चा जन्माएपछि नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता समेत नहुने बताए । अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोले बताए ।