नेपालको दाबीमा ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको भारतको प्रतिक्रिया



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने गरि तयार पारिएको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेकोप्रति भारतले आपत्ति जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरि नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ।’ ‘यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न। साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ।’

नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालले चालेको कदमलाई लिएर भारत पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । यसअघि पनि भारतले नेपालले नक्सामार्फत् अतिक्रमण गरेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो । नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो तनाव गत नोभेम्बरमा भारतले ती विवादित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको हो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले आफूले वार्ताका लागि पहल गरेको तर सफल हुन नसकेको बताउँदै आएको छ । गत महिना भारतीय रक्षामन्त्रीले उक्त विवादित भूमि भएर बनाइएको सडकको भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो र नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विधि, पद्धति र प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न पौडेल पक्षको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा १३

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा एकसाता निषेधाज्ञा थप

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप एकसाता लम्बाइएको छ । उपत्यकाका तीनै

कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त