प्रधानमन्त्रीको दम्भले, दुःख पाए जनताले

बिहीबार कोरोना संक्रमणबाट सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिलाको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत मृत्युको खबरले आफूलाई अत्यन्त दुःखी तुल्याएको बताए । साथै उनले यस महामारीबाट अरु मानवीय क्षति रोक्न सरकारले जारी प्रयासलाई थप सशक्त बनाउने उल्लेख गरेका छन् । हो नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो । यो अत्यन्त दुःखद घटना हो । अब यो घटनालाई पहिलो र अन्तिम बनाउन लाग्नुपर्छ । यसमा कसैको सायद दुईमत नहोला । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको दुई महिना वित्न लागेको छ । तर जति पछि हुँदै गयो त्यतिकै संख्यामा संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । संक्रमण रोक्न के सरकारले चालेका कदम सही छन् वा थिए त भन्ने समीक्षा गर्ने बेला पनि आएको छ ।

लकडाउन सुरु भएसँगै कोरोनाविरुद्धको लडाईंका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको कुरा उठ्यो । संयन्त्र गठनको कुरा साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले उठाएका थिए । मिश्रले यसै कुरालाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतसँग कुराकानी गरे । त्यसपछि प्रचण्डले एउटा टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा संयन्त्र गठन गरी अघि बढ्नुपर्ने कुरा उठाए ।
हेर्नुस् प्रचण्डको अन्तरवार्ता

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दिएको अन्तरवर्तामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ हेर्नुस् ।
सरकारले यी काम त गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ?
यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ । सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो । अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।
आइतबार बिहानसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २९१ पुगेको छ । अधिकांश संक्रमित भारतबाट लकडाउनको बीचमा आएका मानिस छन् । सरकारले सीमाबाट आउन नदिएपछि लुकीछिपी प्रवेश गर्नेहरु संक्रमित देखिएका छन् । तपाईंलाई अन्य राजनीतिक दल र संचारमाध्यमले लकडाउन सुरु भएदेखिनै उनीहरुलाई नेपाल भित्राएर क्वारेन्टाइनमा राखौं भनेर भनेका । तर तपाईंले त्यो कुरा सुन्नु भएन । सायद यसरी उनीहरुलाई त्यतिबेलादेखिनै नेपाल भित्राएको भए उनीहरु लुकीछिपी आउनु पर्ने थिएनन नि । एकपटक रासससँगको अन्तरवार्तामा के बोलेको थिएँ भनेर आफैं पढ्नुस् ।
भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो ।मैले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्धरूपमा कुरा गरिरहेको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु । र अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।
श्रमिक र गरिखाने वर्गका लागि तत्कालीन राहतका कुरा त आयो तर आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले यसबारे आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कस्तो सम्बोधनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ, हामी नेपालीलाई खाने, बस्ने र बाँच्ने प्रबन्ध गछौँ । अहिले कोरोना सङ्कट नआएको भए बेग्लै स्थिति हुन्थ्यो । हाम्रा अघि बढिरहेका विकास र समृद्धिका कामले रफ्तार लिइरहेका हुन्थे ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कायमै छ तर अब कोरोनामुक्त देशले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । पहिलो सुनिश्चिता जनताको जीवन हो । यसबीचमा कठिनाइ व्यहोरेर मानिसको जीवन बचाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा योगदान नै नगरेका वर्गलाई पनि उनीहरुको बाँच्ने हिस्सा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । गरिब, विपन्न, उद्यमी, व्यापारी सबैलाई यसको असर पर्छ ।

हामीले समृद्धिका लागि जुन रफ्तारका साथ काम गर्ने सोचेका थियौँ, त्यो गति धीमा त हुने नै भयो । आगामी दिनमा मजदूर, श्रमिक, किसान, उद्यमी, व्यावसायी सबैलाई बाँच्ने हिस्सा रहन्छ । अहिलेको सङ्कटबाट पार्ने असरलाई विचार गरेर उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
अनि अन्तरवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।’

अहिले हेर्नुस् त प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईंले १८ घण्टा काम गरेको जस्तो लाग्छ ? लकडाउनको बीचमा प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याए । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि थेग्न नसकेर फिर्ता लिन बाध्य भए । कोरोना कहरकाबीच यस्तो काम पक्कै क्षम्य हुने काम थिएन । त्यसैगरी सांसद अपहरणको कुरा आएको छ ।

सरकारले नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेको औषधि लकडाउनको दुई महिनापछि बल्ल शनिबार काठमाडौं आएको छ । आखिर यी सबै भएको प्रधानमन्त्रीको दम्भले होइन र ? प्रधानमन्त्रीले सिन्धुपाल्चोकमा महिलाको मृत्यु भएपछि भनेका छन् ‘यस महामारीबाट अरु मानवीय क्षति रोक्न सरकारले जारी प्रयासलाई थप सशक्त बनाउने छ ।’ यसको अर्थ त्यही त हो लकडाउन थप गर्ने । लकडाउन गर्ने अनि आफू अरु काममा लाग्ने यो पाराले प्रधानमन्त्री ज्यू जनताले कति दुः पाउने त ?