अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि लकडाउन अब केही खुकुलो



काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गर्दै सर्तसहित केही खुकुलो बनाएको हो । औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्रिवितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्रिवितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएको समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्राउने काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरु, भेटेरनरी सञ्चालन र पाठ्यपुस्तक विक्रि वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारीहरु जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । उद्योग प्रतिष्ठान, विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरबका आउोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणका काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रुपमा श्रमिकरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने सर्त राखेको छ ।

यस्तै गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्न पाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बढीमा एक तिहाइ कर्मचारीबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एक चौथाई सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा आउने विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने, स्थानीयसँग सम्पर्क नहुनेगरी खाजाको व्यवस्था गर्ने र त्यसको खर्च उद्योगहरुले व्यहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित स्यानिटाइजेसन गरी काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलगायतका क्षेत्रहरुमा बढीमा ५ जना कामदार रहनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन आयोगको  आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता र

लेखा समिति सभापतिले अमनलाल मोदीलाई भाइरल हुन यूट्यूबर लिएर आएको भनेपछि…

काठमाडौं । अरु दिनको जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा पनि नेकपा माओवादी

पतञ्जली जग्गा प्रकरणको थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने लेखा समितिको निर्णय

काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान