कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सुझाव



काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरुले कोरोना संक्रमणकाबारेमा सूचना संकलन, अस्पतालहरुमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, हवाई र स्थल मार्गमा अपनाउनुपर्ने सावधानी गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई एकीकृत कार्ययोजनामार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले हवाईमार्गबाट आउने अतिसंक्रमित देशहरुबाट आएकालाई रोग नभएको प्रमाण पत्रलाई मात्रै आधार नमानेर कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी बाहिरबाट आएका नागरिकको भेटघाट तथा बसाईको सूचना संकलन गर्न, अस्पतालमा आधारित तयारी गर्न, सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउन, निजी क्षेत्रसंग पनि साझेदारी गर्न आफूले सुझाव दिएको बताए ।

बैठकमा सरकारले कोरोना संक्रमणले पारेको अर्थतन्त्रको प्रभाव सम्बोधन गर्न केही दिनभित्र नयाँ प्याकेज ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैठकमा आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराईएको थियो ।

बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले बैठकमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले अहिलेसम्म गरेका कामलाई राजनीतिक दलका नेताहरु सकारात्मक रहेका र सरकारका कामलाई धन्यवाद दिदै केही सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउने, सरोकारित निकायबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्दे सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दलहरुको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक लिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गोला प्रथाबाट पेसी तोकिएको पहिलो दिनः भएन उत्साहप्रद सुनुवाइ

काठमाडौं । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रक्रियाबाट आजदेखि मुद्दाको पेसी तोकी

कार्यपालिकालाई तपाईँहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीले लगाएको गुनको

‘राजा ज्ञानेन्द्रले बाटो पहिल्याउन नसकेका मात्रै हुन्, उनको नियतमा कुनै खोट थिएन’

केशवप्रसाद भट्टराई । १. २०१७ साल पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदम सरासर

अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न सरकारको अनुरोध

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै अत्यावश्यक काम बाहेक