संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने प्रदेश दुई सरकारको निर्णय
जनकपुरधाम । अधिकार प्राप्तिको विषयमा संघीय सरकारसंग संघर्ष गर्दै आएको प्रदेश दुईको सरकार पुनः एक पटक संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
संघीय सरकारले केही दिन अघि मात्र वीरगंज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मध्ये ६ विघा बिक्री गर्ने गरेको निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय संगै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरेपनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चासो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीको पहल थालेको हो ।
यसैगरि प्रदेश सरकार कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकार आफनै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझैपनि आफनै मातहतमा राखेको छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि सम्झौता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजना कक्षा १ देखि ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैया सम्बन्धि निर्देशिका समेत पारित गरेको छ ।
त्यसैगरि रौतटहको गौरस्थित ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
