महरा र आलम घटनाका क्रुर सबकः दल र नेताहरुमाथि खतराको तरवार



हातमा खबर टिप्पणी ।
नेपाली काँग्रेसका नेता, पूर्वमन्त्री तथा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम र नेकपाका सांसद तथा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको पक्राउ प्रकरणलाई प्रतिनिधि घटना मान्ने हो भने नेपालका कुनै पनि नेता, मन्त्री वा सांसदविरुद्ध कुनै पनि बेला खतराको तरवार सोझिन्छ भन्ने एक जीवन्त नमूना पाउन सकिन्छ ।

कुनै पनि मानेमा यी दुई घटना पीडितहरुलाई न्याय दिनैका लागि मात्रै उछालिएका होइनन् । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कतिसम्म डाम्न र डरपोक बनाउन सकिन्छ भनेर नेपाली राजनीतिमाथि परीक्षण गरिएका प्रतिनिधि घटना हुन यी दुईवटै पक्राउ प्रकरण ।

उसै पनि नेपाली गणतन्त्रले जग बसाईसकेको छैन, बितेका १३ वर्षको उमेरमा । गणतन्त्र ल्याउनेहरुले देशको व्यवस्था बदलेका छन् तर राज्यको चरित्र र जनताको अवस्थामा कुनै सन्तोषजनक परिवर्तन गराएका छैनन् । जनताको ठूलो हिस्सा सरकारले केही पनि गरेन भनेर निराशा र आक्रोशमा छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कतिसम्म डाम्न र डरपोक बनाउन सकिन्छ भनेर नेपाली राजनीतिमाथि परीक्षण गरिएका प्रतिनिधि घटना हुन यी दुईवटै पक्राउ प्रकरण ।

खासमा राजनीतिक दल र नेताहरु भ्रष्ट भए भन्ने होलसेलको आम आरोपमा गणतन्त्रमाथि नै चौतर्फी हमलाहरु भैरहेका छन् । यसै मेसोमा नेताहरुलाई पुराना वा नयाँ मुद्धामा उधिनेर यसका आधारमा नै सत्ता मात्रै होईन, व्यवस्थामाथि नै तरवार झुण्डयाउने निकै व्यवस्थित र परिपक्क षडयन्त्रहरुको सामुहिक प्रकटीकरण हुन महरा र आलमका मुद्धाहरु ।

पदीय मर्यादा र आफ्नो हैसियत बिपरित जीवन दैनिकीमा केयरलेस नेताहरुलाई महराको बहिगत बनाईदिने र स्थानीय स्तरका लोकप्रिय नेताहरुलाई आलमको फोटोकपी बनाईदिने गरी यी दुई घटनाको परीक्षण गरिएको छ । र, दुबै घटनामा षड्यन्त्रका डिजाईनरहरु पूर्णतः सफलता उन्मुख भएका छन् । उनीहरुको परीक्षणले काँग्रेस, कम्युनिष्ट उस्तै उस्तै हुन् भन्ने जनतामा सन्देश प्रवाह गर्न यी घटनाका सर्जक र सञ्चालकहरु एकहदसम्म सफल पनि भएका छन् ।

महरालाई अपराधी साबित गर्दा त्यसको हिलो मैलोले समग्र जनयुद्धलाई साँस्कृतिक बिचलनको पर्दाफास हुने वामविरुद्ध जाइलाग्नेलाई मद्धत पुग्दैछ र आलमलाई दण्डित गर्दा हिजोका जनयुद्धका सारा मुद्धाहरु व्यूँताएर गणतन्त्रका लागि कुर्वानी गरेका प्रचण्ड, वैद्य, बादल र विप्लवहरुको ढाड सेक्न सकिने गरी यी केसहरु पुनः जागृत गराइएका हुन् ।

रौतहट काण्ड व्यूँतेपछि गौर हत्याकाण्ड किन नव्यूँताउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा बहस छेडिसकिएको छ । यसको मतलव उपेन्द्र यादवहरुलाई पनि सेक्ने तरखर सुरु भैसकेको वा त्यसका लागि नागरिक जनमत उपेन्द्रहरुविरुद्ध पनि कारवाही गर्ने गरी जनधारणा बनाउन थालिएको स्पष्ट हुन्छ ।

महरालाई अपराधी साबित गर्दा त्यसको हिलो मैलोले समग्र जनयुद्धलाई साँस्कृतिक बिचलनको पर्दाफास हुने वामविरुद्ध जाइलाग्नेलाई मद्धत पुग्दैछ र आलमलाई दण्डित गर्दा हिजोका जनयुद्धका सारा मुद्धाहरु व्यूँताएर गणतन्त्रका लागि कुर्वानी गरेका प्रचण्ड, वैद्य, बादल र विप्लवहरुको ढाड सेक्न सकिने गरी यी केसहरु पुनः जागृत गराइएका हुन् ।

आलम प्रकरणमा पीडितको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले त व्यवसायिक धर्म निर्वाह गरेका होलान् । तर उनलाई २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका आफताव आलमसँग चुनाव हारेका शैलेन्द्र साहले उसै यो केस दिएका होइनन् ।

यसमा साह वा पौडेलहरु कसैको ईशारा वा डिजाईनका अग्रमोर्चाका लडाकुका रुपमा खडा गरिएका छन् । यो कुरा अहिले कसैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर भविष्यमा यसका परिणामहरु आउँदै जाँदा तथ्य कुरा स्थापित हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले आलम लगायतका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिंदा पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले चासो नदिएपछि आलम पक्रेर महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीले आफूमाथि आईलागेको तरवारले आलमलाई सेर्न खोजेका छन् ।

भोलि यसै नजिरका आधारमा प्रचण्ड, बादल, वैद्य वा उपेन्द्र यादवहरुलाई सेर्न सक्ने गरी आधार र जगहरु खडा गरिंदैछ । किन भने जनयुद्धका मुद्धाहरु मुल्तवीमा परेका हुन्, किनारा लागिसकेका होइनन् ।

हिजो बालकृष्ण ढुंगेलहरु जनयुद्धको मर्म र शान्ति सम्झौताको शर्त बिपरित दण्डित गरिदा पनि न्यायिक सर्वोच्चताको दुहाई दिइएको थियो भने आज अफताव आलम विरुद्ध पनि पीडितलाई न्याय र न्यायिक सर्वोच्चताको व्यानरमा कांग्रेसीहरुलाई छानी छानी डाम्ने ठूलो र लामो ग्राण्ड डिजाईन अनुसार गरिएको परीक्षण कारवाही हो, आलममाथि १२ वर्षपछि उधिनिएको यो मुद्धा ।

आज अफताव आलम विरुद्ध पनि पीडितलाई न्याय र न्यायिक सर्वोच्चताको व्यानरमा कांग्रेसीहरुलाई छानी छानी डाम्ने ठूलो र लामो ग्राण्ड डिजाईन अनुसार गरिएको परीक्षण कारवाही हो, आलममाथि १२ वर्षपछि उधिनिएको यो मुद्धा ।

२०६९ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आफताव आलमसहित ५ अभियुक्तविरुद्ध रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहले दिएको जाहेरीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी सो घटनाको शुरुदेखि नै गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेश २ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन । अनि ०७२ जेठ १८ गते अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल अर्को रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । त्यो थियो अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारवाही होस् भन्ने मुद्दा ।उनको त्यही रिटको अन्तिम सुनुवाइ ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गर्यो ।

अधिवक्ता पौडेलको रिटमाथि अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासको आदेश नै यस्तो अचूक अस्त्र बन्यो, जसले १२ वर्षपछि सांसद आफताब आलमलाई हिरासतसम्म पुर्यायो । महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखसमेत कारवाहीमा पर्ने भएपछि उनीहरुले यो मुद्धामा आलमलाई कारवाही गरेका छन् ।

अहिले नेकपाको दुई तिहाईको सरकार हुनु, पूर्व कानुनमन्त्री भैसकेका अग्नी खरेल महान्यायाधिवक्ता हुनु र काँग्रेस साँसद आलम पक्राउ हुनु एक न्यायिक लडाई मात्रै होइनन् राजनीतिक दन्तबझानको पनि एक रुप हुन् ।

अहिले अग्नी खरेल वा आईजीपीले आफ्नो शाख जोगाउन र न्यायिक सर्वोच्चता बचाउने नाममा आलमलाई शहीद बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसले जनयुद्धदेखि गौर हत्याकाण्ड मात्रै होइन धनगढी टीकापुर वा मधेश आन्दोलनका नरसंहार लगायतका घटनाको चिहान उधिनेर सबै नेता र दललाई एउटै खाल्डोमा पुर्ने नयाँ नजिर स्थापित गर्नेछ, वातावरण त्यस अनुकुल बनाइँदैछ ।

अहिले नेकपाको दुई तिहाईको सरकार हुनु, पूर्व कानुनमन्त्री भैसकेका अग्नी खरेल महान्यायाधिवक्ता हुनु र काँग्रेस साँसद आलम पक्राउ हुनु एक न्यायिक लडाई मात्रै होइनन् राजनीतिक दन्तबझानको पनि एक रुप हुन् ।

यहाँनेर अहिले काँग्रेसको सरकार हुँदो हो वा महान्याधिवक्तामा अग्नी खरेलका बदला अरु कुनै काँग्रेसी वकिल हुन्थे भने आलममाथि यो कारवाही हुन्थ्यो त ? यहाँनेर सबैले विचार गरेका छैनन् ।

अहिले काँग्रेसलाई कक्राउन कतिसम्म सकिने रहेछ भनेर टेष्ट गर्न एक प्रतिनिधि पात्र बनाईएका हुन् आलम । स्मरणीय छ, हिजो २०४६ को परिवर्तनपछि सत्तामा गएकाहरुको हिसाब गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नगरी फर्कने कति जना होलान् ?

तर भ्रष्टाचारीका रुपमा स्व. खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवि वाग्ले र जेपी गुप्ताहरुले मात्रै दण्डित हुनु पर्यो । अरु बाँकी सबै पानी माथिका ओभाना साबित गरिए, गरिएका छन् ।

आज त्यही अवस्थामा काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई पुरयाइँदैछ । यसले महरा वा आलमहरुप्रति खुच्चिंग भन्नेहरुले अंशमा होइन, समग्रतामा विषय र मुद्धालाई बुझ्न र सामना गर्न आवश्यक सन्देश ग्रहण गर्न जरुरी छ ।

किनभने यहाँनेर महरा वा आलम विरुद्ध भएका कारवाही भन्दा काँग्रेस, कम्युनिष्टका नेताहरुलाई महरा वा आलम बनाईदिने जुन प्रपञ्च भैरहेको छ, त्यो नै काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुका लागि खतराको घण्टी हो ।

यसो भन्दैमा यो महरा वा आलमको बचाउ होइन, न्यायप्रतिको बिमति पनि होइन तर यो सबक र शिक्षाको प्रसंग जरुर हो । न्याय सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने देश नेपालमा यी दुई पात्र जेलै गएछन् भने पनि आजको भोलि गणतन्त्र नढल्ला, केही फरक नपर्ला ।

तर यिनै दुई घटनाको नजिरका आडमा भोलि प्रचण्ड, वैद्य, बादल, विप्लव, उपेन्द्र यादवहरु वा अरु काँग्रेसीहरुलाई एक एक गरेर पुराना मुद्धा व्यूँताउदै लगियो भने देशको राजनीति कता जान्छ र कस्तो हुन्छ भन्नेतिर पनि सबैले विचार पुर्याउनु मनासिब नै हुनेछ । यसले गणतन्त्रका खम्वाहरुमा धमिरा लाउने नै छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुसले नेपाललाई कोभिडविरुद्धको दुई करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन उपलव्ध गराउने

रुसले नेपाललाई कोभिडविरुद्धको २५ मिलियन(दुई करोड ५० लाख) डोज खोप उपलव्ध गराउने भएको

थप १५१३ जनामा कोरोना संक्रमण, ७३१ जना डिस्चार्ज

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १५१३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको

डा. केसीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई जवाफदेहीता निगरानी समितिको आग्रह

काठमाडौं । जवाफदेहीता निगरानी समितिले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक बितरणमा रोक लगाएको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन

काठमाडौं । सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको पुस्तक बितरणमा रोक लगाएको भन्दै नेविसंघ