काठमाडौंमा दुई लाख ४६ हजार ४३६ बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाको खोप दिइने

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फागुन १६ गतेदेखि २ चरणमा रुवेला दादुरा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बुधबार भएको पालिकास्तरीय खोप समन्वय समितिको बैठक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो । फागुन १६ गतेदेखि १९ वटा वडाहरु ( वडा नं. १, २, ३, ८, ९, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७ र २८) र फागुन २० गतेदेखि १३ वटा वडाहरु (४, ५, ६, ७, १०, १३, १४, १५, १६, २९, ३०, ३१ र ३२) मा खोप कार्यक्रम चल्नेछ । खोपमा रुवेला दादुरासँगै नियमित खोप पनि प्रदान गरिनेछ ।

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) ले, ९ महिनामाथि र ५ बर्षमुनिका ४१ हजार ९२ जना बालबालिका देखाएको छ । यिनीहरुलाई रुवेला दादुरासँगै छुटेको वा नियमित तालिकामा आएको खोप पनि दिइनेछ ।

यसरी दिइने खोपहरुमा डिपीटी, हेप बी–हिब, पीसीभी, आइपीभी रहेका छन् । यस्तै ५ बर्षमाथि १५ बर्ष उमेर तलका बालबालिकाको संख्या १ लाख १ हजार १२९ जना देखाएको छ । उनीहरुलाई रुवेला दादुराको खोप दिइनेछ । प्रणालीमा आवद्ध नभएका बालबालिकाको संख्यासँगै महानगरपालिकाले २ लाख ४६ हजारलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ ।

स्वस्थ्य सहर निर्माणका लागि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्छ । कार्यक्रममा धारणा राख्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘खोपबाट कुनै पनि बालबालिका नछुटुन । खोप प्राप्त गर्न कसैलाई असहज नहोस । साझेदार र वडा समितिसँग समन्वय तथा समुदाय स्तरको सहभागिताबाट खोप सेवा सहज बनाउनेछ भन्ने विश्वाश लिएको छु ।’

नेपालको जनसंख्यीक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालका ४ प्रतिशत बालबालिकाले अहिले पनि एउटा पनि खोप लगाएका छैनन् । कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अर्जुनप्रसाद सापकोटाले भने, ‘१६ प्रतिशत बालबालिकाले खोप पाएका छन् तर सबै खोप लगाएका छैनन् । ८० प्रतिशतले सबै खालका खोप लगाएका छन् ।’ यसरी छुट्न सक्ने ठाउँ वा बालबालिकाहरुलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएका बालबालिकामध्ये गएको बर्ष १६ जनाले कुनै पनि खोप लगाएनन् । ५ सय बालबालिकाले खोप त लगाए तर मात्रा पूरा गरेनन् । गएको बर्ष नै गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणको नतिजा सुनाउँदै खोप फोकल पर्सन मैयाँ सैजुले भनिन्, ‘छुटेका बालबालिकालाई नियमित खोपको प्रक्रियामा ल्याइसकिएको छ । विगतका सिकाइबाट यस पटकको खोपबाट लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिनेछौँ ।’

अभिमुखीकरणमा खोप सम्बन्धि बिद्यमान अवस्था, परामर्श, खोप अभियानको आवश्यकता, खोप सेसन तयारी र सञ्चालन, खोपपश्चात् देखिने अबाञ्छित घटना (एईएफआइ — एडभर्स इभेन्टस् फलोइङ् इम्युनाइजेसन), जोखिम व्यवस्थापन लगायतका बिषय समावेश थिए ।

रुवेला दादुरा खोप किन?

रुवेला दादुराको खोप जन्मेको ९ महिनादेखि माथि र १५ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइन्छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत नियमित खोप दिइरहेको छ । तर, सबै बालबालिका नियमित खोप कार्यक्रममा नआएका कारण अभियानका रुपमा विभिन्न रोगविरुद्धको खोप अभियान चलाउने गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ र २०७६/०७७ मा पनि यो अभियान चलाइएको थियो ।

२०७६/०७७ मा ८४ प्रतिशतमा खोपको पहुँच पुगेको थियो । यससँगै नेपालमा पैलिएको कोविड १९ का कारण खोप कार्यक्रममा कोविडकै खोप सेवा प¥यो । यसकारण आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा दादुराका विरामी बढ्न थाले । नेपालले २०२६ सम्ममा रुवेला दादुरा निवारण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

कुनै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्न सम्बन्धित तहका १२ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाको सर्बेक्षण गर्दा, उनीहरुले १ बर्षको उमेरभित्र राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यस सर्वेक्षणका समयमा ती बालबालिकाहरु कम्तीमा १८ महिनादेखि त्यसै स्थानमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार जन्मेदेखि १ बर्ष भित्रका बालबालिकालाई बि. सि. जि. खोप १ डोज, जन्मेको ४५ दिनदेखि १ महिनाको फरकमा पेन्टाभ्यालेन्ट (डि.पि.टि., हेपाटाइटिस बी, हिब) — ३ डोज, जन्मेको ४५ दिनदेखि १ महिनाको फरकमा ओरल पोलियो, र ९ महिना पूरा भएपछि रुवेला दादुराको खोप — १ डोज दिएको हुनुपर्छ ।

खोप लगाएकै कारण नेपालबाट विभिन्न प्रकारका संक्रामक रोगहरु निवारण तथा नियन्त्रण भएका छन् । तीमध्ये सन् १९७७ मा बिफर रोग उन्मुलन भएपछि थप खोपप्रति नेपाल उत्साहित भएको पाइन्छ । अन्य रोगहरुको अवस्था हेर्ने हो भने सन् २००५ मा धनुष्टङ्कारबाट हुने मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु निवारण भएको देखिन्छ । त्यस्तै २००६ देखि जापानीज इन्सेफलाइटिस नियन्त्रणमा आएको छ । सन् २०१० अगष्टदेखि पोलियो शून्य अवस्था कायम रहेको छ भने त्यसै बर्षदेखि नेपाल दादुरा नियन्त्रण र निवारणतर्फ उन्मुख रहेको छ ।

नेपालमा सन् २०१४ देखि पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । सन् २०११ मा गरिएको नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षणले देशभरिमा १३ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट बञ्चित र ३ प्रतिशत बालबालिकाले एउटै पनि खोप नपाएको देखाएको थियो । यो संख्या २०१६ मा आइपुग्दा पूर्ण खोपबाट बञ्चित हुने बालबालिकाको संख्या बढेर २२ प्रतिशत र कुनै पनि खोप नपाउने बालबालिकाको संख्या घटेर १ प्रतिशतमा झरेको देखिएको थियो ।

सन् २०२२ मा पुग्दा कुनै पनि खोप नपाउने बालबालिकाको संख्या बढेर ४ प्रतिशतमा पुग्यो । यो तथ्याङ्कले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अझै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
बिगतका अवस्था र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा महानगरले प्रभावकारी र गुणस्तरीय नियमित खोप सञ्चालन गर्न प्रत्येक बर्ष हुने घरधुरी सर्वेक्षण, समीक्षा, सुक्ष्म—योजना अद्यावधिक जस्ता कार्यक्रममा ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ ।