आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकारलाई उद्योग परिसंघको आग्रह



काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बिहीबार भेट गरी परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेटमा लक्षित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

भेटमा अध्यक्ष मोरले बजेटमा उल्लेखित धेरै विषय तत्काल कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेटमा जस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका परिसङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मार्फत प्रत्येक निर्णय ७ देखि १५ दिनमा गरिसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यक्ष मोरले सरकारले पनि प्रत्येक मन्त्रालयका काम यसरी सम्पन्न गर्नेगरी समय तोक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायका निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने भन्दै त्यसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने उल्लेख गरे ।

सङ्घका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई आफ्नो परीक्षाको रूपमा लिएको बताए । उनले बजेटमा आएका प्रतिक्रियाले आफू उत्साही भएको र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कार्यान्वयन अघि बढाउने उल्लेख गरे ।

उनले असारभरीमा तयारीका काम सक्ने र आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गरिरहेको भन्दै त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री पौडेलले कोरोनाको खोप खरिदमा सरकार अघि बढेको बताए । उनले अमेरिका, चीन, भारतलगायत देशबाट खोप खरिद गरी सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकार लागि परेको जानकारी दिए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिँदैन र ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता

नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा लगातार उकालो लागिरहेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने सात कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौ । सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको

मोलुङ हाइड्रोले स्थानीयवासीलाई आठ करोडको शेयर बाँड्दै

ओखलढुंगा । मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयवासीलाई करिब आठ करोड बराबरको आठ लाख कित्ता