कोरोना कहरका कारण विप्रेषण आयमा सवा चार अर्बले गिरावट



काठमाडौं । कोरोना कहरका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा विप्रेषण आयमा चार अर्ब २४ करोडले गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रहेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई आठ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ ।

आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा मात्रै चार अर्ब २४ करोडले घटेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार पुगेका विभिन्न श्रम गन्तव्य लामो समयदेखि बन्द हुँदा समेत विप्रेषण आयमा खासै प्रभाव नपरेको पाइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक विवरण अनुसार विप्रेषण आयमा खासै प्रभाव नपरेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ३२.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा वर्षमा ३४.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खुद ट्रान्सफर आयमा १.३ प्रतिशतले कमी आई नौ खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५.० प्रतिशतले बढेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा भने विप्रेषण आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्

सरकारले तोक्यो चैते धानको मूल्य

काठमाडौँ ।  सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि

  काठमाडौँ ।  धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उकालो

निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत