कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने विश्व बैंकको चेतावनी



विश्व बैंकलेदक्षिण एसियाली मुलुकहरुले गरिबी विरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई कोरोनाभाइरसको महामारीले जोखिममा पार्दै ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुन लागेको जनाएको छ । झण्डै एक अर्ब ८० करोड जनसंख्या बसोबास रहेका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल र अरु साना मुलुकहरुमा सापेक्षित रुपमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या कमै देखिएको छ, तर विज्ञहरुको भनाईमा यो क्षेत्रमा संक्रमणको खतरा उच्च बिन्दुमा रहेको छ । कोरोनाभाइरसको गम्भीर आर्थिक प्रभावका प्रमाणहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण आम जनजीवन निस्कृय भएको छ । पश्चिमा मुलुकबाट हुने सामानको मागमा व्यापक कमी आएको छ भने ठूलो संख्याका कामदारहरु बेरोजगार भएका छन् । “दक्षिण एसियामा नकारात्मक असरको आँधी नै अनुभव गर्न थालिसकिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सुख्खा लागेको छ, आपूर्ति प्रणालीमा अबरोध आएको छ, गार्मेन्टको माग हुन छाडेको छ र उपभोक्ता एवं लगानीकर्ताको उत्साहमा कमी देखिएको छ,” विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकले यस वर्षको यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको पूर्वानुमान घटाएर १.८–२.८ प्रतिशत बनाएको छ । कोरोना महामारीअघि विश्व बैंकले यस क्षेत्रको वृद्धिको पूर्वानुमान ६.३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस क्षेत्रका कम्तिमा आधा देशहरू “गहिरो आर्थिक मन्दी” मा फस्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा खराब असर माल्दिभ्समा हुनेछ जहाँ पर्यटन क्षेत्रको नोक्सानीको परिणामस्वरूप सकल घरेलु उत्पादन १३ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ, जबकि अफगानिस्तान ५.९ प्रतिशत र पाकिस्तानको २.२ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ । वित्तीय वर्ष अप्रिल १ बाट शुरु हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको चालू आर्थिक वर्षमा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । भारतमा भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ४.८ देखि ५.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

बैंकको प्रतिवेदनमा महामारीले यस क्षेत्रमा आर्थिक असमानतालाई बढावा दिने उल्लेख छ । महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षामा सीमित वा कुनै पहुँच नभएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पार्नेछ । उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो तालाबन्दी खेपेको भारतमा लाखौं प्रवासी कामदार आफ्नो गाउँमा फर्कन बाध्य भएका छन् । सवारी साधनको उचित प्रबन्ध नभएका कारण कैयौं कामदार पैदलै हिँडेर गाउँ पुगेका छन् ।

क्षेत्रका सरकारहरुले “स्वास्थ्य सेवाको उचित प्रबन्ध गर्न, विशेष गरी अत्यन्त गरिब र सबैभन्दा जोखिममा पर्ने मानिसहरुलाई बचाउन चाँडो कदम चाल्नु पर्नेछ र द्रुत आर्थिक सुधारका लागि तत्काल योजना बनाउनु पर्दछ,” विश्व बैंकले भनेको छ । तत्कालका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नु, सुरक्षात्मक उपायहरु उपलब्ध गराउनु तथा सबैभन्दा कमजोरहरूका लागि खाना, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र अति आवश्यक क्षेत्रमा बलियो पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

विश्व बैंकले आप्रवासी कामदारहरूको लागि अस्थायी कार्यक्रम ल्याउन, व्यवसाय एवं व्यक्तिको कर्जामा सहुलियत तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात निर्यातमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन पनि सल्लाह दिएको छ । संकट हट्नासाथ सरकारहरूले तुरुन्तै “नवीन नीतिहरू” अनुसरण गर्न र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बैंकको भनाई छ । विश्व बैंकले “व्यापक एवं द्रुत” ढंगबाट काम थालिसकेको छ । गरिबी एवं जोखिममा परेकाहरु राष्ट्रहरुका लागि बैंकले आगामी १५ महिनामा १६० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रू रू जलविद्युत परियोजनाको आइपिओ बाँडफाँट

काठमाडौं । रू रू जलविद्युत परियोजनाको आइपिओ बाँडफाँट गरिएको छ। गोलाप्रथाबाट ३७ हजार

भन्सार छलीको अभियोगमा भन्सार प्रतिनिधिविरुद्ध राजश्व अनुसन्धानको मुद्दा

काठमाडौं । राजश्व उठाउने निकायका प्रतिनिधि नै राजश्व छलीमा संलग्न रहेको पाइएको छ

सिइडिबी हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने

काठमाडौं । धितोपत्र बजार उच्च विन्दुमा पुगिरहेका बेला पुनः अर्को एक जलविद्युत् कम्पनीले

भारतीय बजारबाट सोझै विद्युत् खरिद गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गरी