बैंकहरुले मंहगो ब्याजदरमा कर्जा दिएर व्यापार गर्ने दिन गएः अर्थमन्त्री



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुले मंहगो ब्याजदरमा कर्जा दिएर व्यापार गर्ने दिन सकिएको बताएका छन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल मर्ज भएपछि शुक्रबार एकीकृत कारोबारको सुरुवात गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूलो बैंक बनेपछि ब्याजदरलाई मात्र हेर्न नहुने बताएका हुन् ।

उनले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन भएको अवस्थामा व्यापारमा मात्र लगानी गर्ने भन्दा मध्यकालिन र दिर्घकालीन लगानी बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि ठूलो आकारको बैंक हुँदा सहज हुने उनको भनाई थियो ।

उनले अल्पकालिन लगानीबाट दिगो आर्थिक विकास लिन नसकिने भन्दै ठूलो पूँजी निर्माणका लागि ठूला बैंक आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले ठूला बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट पूँजी भित्राउने क्षमता बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै अब कर्मचारीको वृत्ति विकास र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउन समेत आग्रह गरे ।

उनले ठूलो बैंक भएपछि ठूला परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने र साना तथा मझौला उद्यमीहरुमा कर्जा प्रवाह कम गर्ने अवस्था आउन नदिन बैंकहरुले साना तथा मझौला कर्जा प्रवाह गर्ने (एसएमई) डेस्कलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले मर्जरपछि बैंकहरु ठूलो बन्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताए । उनले बैंकहरुले प्रविधिमा लगानी बढाई पछिल्लो समय देखिएका चुनौतिलाई कम गर्नुपर्नेमा दिए ।

गभर्नर नेपालले बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई चेकबुक कसलाई दिनुपर्छ भन्ने सम्म थाहा नहुने अवस्था आउन नदिन क्षमतावान कर्मचारी छनोटमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक गाभिएपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको छ ।

ठूलो बैंकले अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पूँजी निर्माणका लागि बैंकका अन्य सूचकहरुमा ध्यान दिन समेत आग्रह गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
२ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ

काठमाडौं । सुनको भाउ बुधबार दुई हजार रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबारको तुलनामा

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइको काममा ठेकेदारको लापरबाही, १० वर्षमा १८ प्रतिशत काम

भजनी । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतको आयोजना रानी

आठ महिनामा उद्योगमा साढे एक खर्बको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको

करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव

काठमाडौं । राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन