प्रदेश एकको योजनाः दश वर्षभित्र सात हजार दुई सय २६ किलोमिटर सडक विस्तार



विराटनगर । प्रदेश एकको सरकारले दुई सय चार अर्बको लागतमा आगामी १० वर्षभित्र सात हजार २ सय २६ किलोमिटर प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना सन् २०२०–३०’ सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

प्रदेशअन्तर्गतका १३७ स्थानीय निकायका केन्द्रसम्म सडकको पहुँज पुर्याउन आगामी १० वर्षभित्र सडक खण्डले सेवा पुर्याउने जनसंख्यालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइ सडकको प्राथमिकिकरण गरिएको छ । विस्तार गरिने सडकमा प्रादेशिक लोकमार्गअन्तर्गत एक हजार ७ सय १७ किलोमिटर दुई लेनको कालोपत्र नयाँ निर्माण वा स्तरोन्नति, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग दुई हजार ७ सय ८६ किलोमिटर मध्यम लेन कालोपत्रमा स्तरोन्नति र अन्य प्रादेशिक ८३ किलोमिटर ग्रावेलस्तरको हुनेछ ।

तराई र पहाडमा जनघनत्वको विवरण फरक भएकाले दुवैको छुट्टै प्राथमिकीकरणका आधारमा विस्तार गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणमा आठ अर्ब खर्च गर्ने भएकाले पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिले आगामी दश वर्षमा १०५ अर्बको खर्च देखिन्छ भने अपुग ९९ अर्ब दातृ निकायको सहयोग लिइने भएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक लोकमार्गका सडक ४४, सहायक लोकमार्ग ११२ र अन्य प्रदेशक सडक १५६ रहेका छन् । उक्त सडकलाई तोकिएको स्तरमा पुर्याउने ४ सय ६० सडक पुल निर्माण एवं मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका प्रत्येक १५ किलोमिटरमा एक पुल हुने भएको जम्मा ४६० पुलमध्ये १३० को कार्य भइरहेको छ । पुल निर्माण र मर्मतसम्भारमा १९ अर्ब खर्च हुने जानकारी दिइयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सडक विस्तारबाट पर्यटनको यहाँको संस्कृति विश्व बजारमा पुग्दा यस क्षेत्रमा रोजगारीका साथै आर्थिक समृद्ध कायम हुने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकारलाई उद्योग परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी

सरकारले लकडाउनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गरेको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले लकडाउनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने सुरक्षा कवचको रुपमा प्रयोग

धितोपत्र बोर्डले २१ जलविद्युत कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनेकोमा इप्पानको भत्र्सना

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले वास्तविक अवस्थाको ख्याल नै नगरी

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफः राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको