द्वन्द्वकालीन घटनामा राजदरवार पनि जिम्मेवार

जेपी गुप्ता ।

सशस्त्र द्वन्द्वकाल (०५१–०६३) मा भएका वा गरिएका हत्या एवं मानवता बिरूद्धका अपराध झैं देखिएका वारदातहरू जुन पक्षबाट भएपनि अक्षम्य हुन्छ । यस्ता वारदातहरू ‘जुन पक्षबाट भए’गरिए पनि अक्षम्य हुन्छ’ –यो आधारभूत कुरो हो। यदि हामी यसमा सहमत छौ भने,
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका समग्र वारदातका लागि निम्न पक्षहरू जिम्मेवार रहेका छन्ः
१. माओवादी
२. राजदरवार र शाही नेपाली सेना र,
३. श्री ५ को सरकार र सशस्त्र तथा जनपद प्रहरी

माओवादी पक्षबाट जघन्य अपराध, मानवताबिरूद्धका झैं देखिने अपराधहरू भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वारदातमा सामेल भएका व्यक्तिहरू हुन् । यी सबै वारदातहरू पार्टीको निर्देशनमा भएको/गरिएको हुनाले माओवादी पार्टी एवं यसका नेता जिम्मेवार हो ।
तत्कालिन अवस्थामा शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति तथा अन्तिम संचालक श्री ५ वा गद्दीनसीन राजा, सेनाबाट भएका वारदातहरूका लागि जिम्मेवार छन्। त्यसबेलाको शासनलाई संवैधानिक राजतन्त्र भनिएपनि सेनाको परिचालन प्रत्यक्षतः राजाबाट नै भएको हो । श्री ५ को सरकारको तहबाट हुने सेनाको परिचालन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय सहितको सिफारिस राजाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र सेना परिचालित हुने हुनाले राजाको जिम्मेवारी हुन्छ नै । कतिपय पटक सेना परिचालनका लागि सरकारको सिफारिसलाई राजाले अमान्य गरेकोले तत्कालिन समयमा सेना राजाको इच्छा अनुसार मात्र परिचालित हुने गरेको तथ्यलाई बिर्सन सकिदैन ।

मध्य पश्चिमांचल क्षेत्रका जिल्लाहरूमा ‘किलो शेरा टु’ को सुरक्षा कार्यक्रम नेपाल प्रहरीले चलाएको हो। यसपछि नेपाल प्रहरीका मातहत ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ गठन भै माओवादी हिंसालाई रोक्ने प्रतिरोधात्मक काम सरकारले चलाएको हो, यसपछि मात्र “सशस्त्र सुरक्षा बल” को गठन भएको हो । तत्कालिन दरवार र शाही नेपाली सेना यसको विरोधमा रहेको थियो । द्विमत छैन कि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र सुरक्षा बलको परिचालन श्री ५ को सरकारबाट भएकोले यस अवधिमा भएका कारवाहीहरूको दायित्व पनि सरकारमै रहने हो ।
माओवादीबाट सिर्जित द्वन्द्व वा यसको प्रतिकारमा जे जस्तो हिंसा तथा मानवता बिरूद्धका अपराधहरू भएपनि यसका जिम्मेवार पक्ष पनि यी तीनवटै हुन् । कुन पक्षलाई कसरी न्याय निरूपणको दायरामा ल्याउने र यस चुनौतिको निर्वाह कसले गर्ने हुन् यो बिषय त बिचारणीय हुनुपर्छ नि ।