सरकारप्रति डा. केसीको असन्तुष्टि, आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि जारी सत्याग्रहका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

सत्याग्रहको छैटौँ दिन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकारको नीति तथा कार्यशैली जनहित र सुशासनको मान्यताअनुरूप नरहेको थप पुष्टि गरेको उनको आरोप छ ।

न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने तथा निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाएर छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

त्यस्तै, साउन ११ गते सत्याग्रहका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको भन्दै उनले सरकारको प्रतिबद्धता र इमानदारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारसँग पुनः वार्ता गर्दा आश्वासन मात्रै प्राप्त हुने र सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् । आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा पत्रकार मित्रहरू,
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ कार्तिक १६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि जारी हाम्रो २५औँ सत्याग्रहका मागबारे गरिएको टिप्पणीप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको सरकारको नीति, कार्यशैली र दृष्टिकोण वस्तुगत यथार्थ तथा जनहितमा आधारित नभएको बरु सुशासन र सामाजिक न्यायका मान्यताविपरीत रहेको थप पुष्टि गरेको छ। न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरी, देखावटी व्यवस्था र नियमनकारी निकायसँगको मिलेमतोमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने (अहिले नै अस्पताल मापदण्ड बमोजिम नचलेको कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले पनि कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारमा स्वीकारेको); अध्यादेशमार्फत रिक्त भएका मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा अयोग्य, विवादित र स्पष्ट स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने; त्यस्ता निर्णय सच्याउनुको सट्टा बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोज्ने; निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाउने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रतिको सरकारको असंवेदनशीलता उजागर गरेको छ।

त्यसैगरी, सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्म र भावनाविपरीत निर्णयहरू हुँदै जानुले सरकारको प्रतिबद्धता र इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग पुनः वार्ता गर्दा आश्वासन मात्रै पाइने र ती कुराहरू कार्यान्वयन नभई फेरि सत्याग्रह लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। स्मरणीय छ, विगतका सरकारहरूले समेत अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू सच्याएका उदाहरण छन्।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षामा देशका कुनाकाप्चाका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी र नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका कारण आम नेपाली नागरिक तथा विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। यसबाट चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधारको आधार तयार भएको छ। यी उपलब्धिको संरक्षण र थप सुदृढीकरणप्रति हामी दृढ प्रतिबद्ध छौँ।

अतः चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि उठाइएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रहसहितको हाम्रो आन्दोलन जारी रहने जानकारी गराउँछौँ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ।
भवदीय,
सत्याग्रहरत (सत्याग्रहको छैटौँ दिन)
डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौँ
१७ साउन २०८३