काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयको अध्ययन तथा सुझाव दिन पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा पूर्व अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारकी पूर्व पाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार महतो र पूर्व केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य रहेका छन् । अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।
समितिलाई तथ्य संकलन गरी न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सुझावसहित एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल बारले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी जुनसुकै ओहदा र दर्जाका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने पनि बारको माग छ ।
त्यस्तै, सत्ताको कार्यकारी प्रभाव न्यायपालिकामा पर्न थालेको महसुस भएको भन्दै बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि दृढतापूर्वक लाग्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आगामी मंसिर २५ गते धनगढीमा हुने नेपाल बारको ५२औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि छलफल गरी आगामी कार्ययोजना तय गरिने महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया