माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाबाट ५०० भन्दा बढी श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन

नेपालका हिमाली तथा पहाडी नदी प्रणालीहरू वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमयुक्त मानिन्छन्। तर, विकास र पूर्वाधार निर्माणका नाममा मानव अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावलाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्दा ठूलो मानवीय क्षति हुने गरेको अधिकारकर्मी, सरोकारवाला तथा पीडित परिवारहरूको गम्भीर आरोप छ। रसुवाको २१६ मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली-१ (UT-1) जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण घटेको ठूलो मानवीय क्षतिलाई लिएर पीडित पक्ष र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। एउटै आयोजनाबाट ५०० भन्दा बढी श्रमिकहरू सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएको विषयलाई केवल प्राकृतिक प्रकोप वा अप्रत्याशित भवितव्य मात्र नभई चरम संस्थागत लापरवाही, कमिसनको खेल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको घोर उल्लङ्घन भएको आरोप शोकाकुल पीडित परिवार र सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।

आयोजनाको कुल निर्माण लागत करिब ६४ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर (करिब रु. ८६ अर्बभन्दा बढी) रहेको छ र यसको वित्तीय ढाँचा ३० प्रतिशत स्वपूँजी (Equity) र ७० प्रतिशत ऋण (Debt) अनुपातमा विभाजन गरिएको छ। आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (NWEDC) मा कोरियाली सरकारको स्वामित्वमा रहेका KOEN र KIND, विश्व बैंक समूहको IFC र नेपाली साझेदार Jade Consult को स्वपूँजी लगानी रहेको छ। मुख्य इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (EPC) ठेक्काको जिम्मेवारी दक्षिण कोरियाली कम्पनी Doosan Enerbility ले सम्हाल्दै आएको छ। त्यस्तै कुल लागतको ७० प्रतिशत (करिब ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर) ऋण प्रवाहमा ९ वटा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू संलग्न छन्, जसमा IFC (१२.५३ करोड डलर), कोरिया एक्जिम बैंक (१०.०० करोड डलर), एसियाली विकास बैंक (६.०० करोड डलर), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (६.०० करोड डलर), ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (२.८० करोड डलर), FMO (१.५० करोड डलर), Proparco (१.१० करोड डलर), कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (१.०० करोड डलर) र ओपेक फण्ड (२.३९ करोड डलर) रहेका छन्।

आयोजना क्षेत्र विगतदेखि नै भूकम्प र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको ऐतिहासिक नजिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। २०७२ को महाभूकम्पमा पनि यस आयोजनामा ४२ जना कामदारहरूको मृत्यु भई ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरेको यस आयोजनामा अघिल्ला सालहरूमा आएको भीषण बाढीका कारण मुख्य क्याम्प र वियर (Weir) क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो भने कामदारहरूको भागाभाग भएको नजिर छ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्र तिब्बत तथा नेपाली भूभागमा रहेका हिमताल फुट्न सक्ने वा पहिरो खसेर दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावित जोखिमभित्र पर्दथ्यो। यस्ता स्पष्ट नजिरहरू र भौगोलिक जोखिमको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै पनि आयोजनामा चरम लापरवाही गरिएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्। सन् २०१२ मा नै आवासका लागि खरिद गरिएको ‘फूलबारी थाङ्कु र बजेतफाँट’ को तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जग्गा प्रयोग नगरी पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन (SEIA) समेत स्वीकृत नभई कसको स्वार्थ र कमिसनको खेलमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जोखिमपूर्ण त्रिशूलीको नदी कटानयुक्त बगर र खोचमा आवास क्याम्प खडा गरिएको पीडित पक्षको भनाइ छ।

कार्यस्थल र क्याम्प एरियामा कुनै पनि प्रभावकारी सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइएको पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ। टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी वा हाकुबेँसी क्षेत्रमा रियल टाइम सिसिटिभी क्यामेरा, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सेन्सर वा वाकी-टाकी सहितका सूचना टोलीहरू नखटाइएको उनीहरू बताउँछन्। जब कि आयोजनालाई पटक-पटक गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले यस विषयमा अनुरोध र दबाब पनि दिएको बुझिएको छ। आयोजनाका E&S Director र EHS Head ले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी गैरजिम्मेवार भूमिका खेलेको र लगानीकर्ता तथा ऋणदाता संस्थाहरूले समेत ध्यान नदिएको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ। कार्यस्थलमा IFC Performance Standard 1 र 4, ADB Safeguard Policy तथा ILO Convention No. 155/187 जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा धज्जी उडाइएको आरोप पीडित पक्षले लगाएका छन्। आयोजनाकी एक कर्मचारीका अनुसार E&S डाइरेक्टरले मासिक करिब १५ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरे पनि सुरक्षासम्बन्धी तालिम कहिल्यै नदिई कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिने र जागिर बचाउनेतर्फ मात्र ध्यान दिएको खुलासा भएको छ।

स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रबाट बाढीको सूचना करिब १० मिनेट पहिले नै आएको भए पनि योग्य टिम लिडरको कमी, निर्णयमा ढिलाइ, उद्धारका लागि सवारी साधनको व्यवस्थापनमा ढिलाइ र ‘सुरक्षित भेला हुने स्थान’ (Assembly Point) बाढी/पहिरोको प्रत्यक्ष जोखिम भएको गहिरो र साँगुरो खोचमा तोकिनु नै ठूलो मानवीय क्षतिको मुख्य कारण बनेको पीडित परिवारहरूको आरोप छ। बाढी आउँदा सुरक्षित स्थानको क्याम्पमा रहेका PowerChina का ९८% श्रमिकहरू सुरक्षित रहन सफल भए पनि Doosan र NWEDC का धेरै कर्मचारीहरू बाँच्न नसक्नुले उनीहरूको आपत्कालीन सूचना प्रणाली र सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्ने आफन्तहरूको भनाइ छ। घटनालगत्तै २४ सै घण्टा CCTV रेकर्ड लुकाउन वा नष्ट गर्न सर्भर बगाएको झुटो बहाना बनाइएको दाबीसमेत पीडितहरूले गरेका छन्। पीडितहरू NWEDC मा यथार्थ बुझ्न जाँदा E&S निर्देशकले EPC ठेकेदार Doosan तर्फ देखाउँदै पन्छिने र आयोजनाका कर्मचारी तथा पूर्व-प्रहरी अधिकारीमार्फत प्रहरी खटाई शोकाकुल परिवारजनलाई धम्क्याउने र मानसिक प्रताडना दिने काम गरेको गुनासो आफन्तहरूको छ।

यसो त आयोजनाबाट लाखौ रूपैया तलब खाएर बरिष्ठ सामाजिक प्रबन्धक मा नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका एक पूर्व डिआईजीले आँफु रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा रहेर पनि अति जोखिमयुक्त र ठुलो बाढी आएको छ तत्काल क्याम्प छोड्नु भनेर सूचना दिने ज्ञान नहुँदा पनि ठुलो संख्यामा मैलुङ क्याम्प क्षेत्रबाट हताहती भएको बाढीको समयमा भागेर ज्यान बचाउने एक कर्मचारीको भनाई रहेको छ। उनि भन्छन् यसैबाट थाह हुन्छ कि प्रवर्द्धक NWEDC मा कति गैरजिम्मेवार र असक्षम कर्मचारीहरूको थलो रहेको छ। यसो त प्रवर्द्धक कम्पनी  NWEDC मा रहेका प्राय कर्मचारीहरू राजनीतिक र  नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरूको सिफारिसमा आएका र कार्य क्षमता नभएका छन् भन्ने गुनासो पनि रहेको छ।

यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदा र सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन बनिसक्दा पनि मुख्य लगानीकर्ता कोरिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका KOEN र KIND तथा मानव अधिकार, श्रमिक र आदिवासी जनजातिको अधिकारका ठूला कुरा गर्ने IFC लगायतका ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता बैंकहरू मूकदर्शक बनेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। नेपाल सरकारको विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूले समेत घटनाप्रति चरम उदासीनता र बेवास्ता देखाएको उनीहरूको गुनासो छ। स्रोतका अनुसार आयोजनाको प्रवर्द्धक NWEDC बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा कलम चलाउने केही नाम चलेका सञ्चारकर्मीहरूले रकम बुझ्ने गरेको हुँदा आयोजनाको यति धेरै लापरवाही हुँदा पनि प्रश्न गर्ने आँट नगरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

आफन्त गुमाएका पीडित परिवार र सरोकारवालाहरूले आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी NWEDC, मुख्य ठेकेदार Doosan Enerbility, नेपाल सरकारका नियमनकारी निकायहरू र ऋणदाता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसमक्ष श्रृङ्खलाबद्ध कडा प्रश्नहरू सोधेका छन्। उनीहरूले सोधेका छन्— स्पष्ट नजिर हुँदाहुँदै जोखिमलाई न्यून, मध्यम र उच्च गरी वर्गीकरण नगरी प्रतिवेदनमा मात्र किन सीमित राखियो? जोखिम ‘उच्च’ हुँदा स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System), तत्काल साइरन बजाउने प्रविधि र इभाकुएसनको ठोस व्यवस्था किन गरिएन? मनसुनको समयमा E&S Director, HSE Manager र Safety Manager हरू कार्यस्थलमा अनुपस्थित वा निष्क्रिय रहनु चरम आपराधिक लापरवाही होइन? बाढी आएपश्चात् सुरुङ, हेडवर्क्स र बगरमा पुरिएका श्रमिकहरूको उद्धारमा आधुनिक उपकरण प्रयोग नगरी किन ढिलासुस्ती गरियो र घटनाको दिन उपस्थित कामदार, उद्धार गरिएका र बेपत्ता श्रमिकहरूको आधिकारिक र पारदर्शी विवरण तत्काल सार्वजनिक किन गरिँदैन? केवल “नसोचेको बाढी आयो” भनेर यति ठूलो गैरजिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्छ र आयोजनाका मुख्य लगानीकर्ताका नाताले सम्पूर्ण कानुनी, नैतिक र नागरिक दायित्व NWEDC ले लिनुपर्छ कि पर्दैन?

सयौँ श्रमिकको ज्यान जाँदा केवल वित्तीय सौदाबाजी, बीमा वा राहत रकम दिएर सम्पूर्ण लगानीकर्ता, ठेकेदार र नियमनकारी निकायहरू आफ्नो कानुनी दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने भन्दै पीडित परिवारहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। हिमाली नदीहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै Real-time सेन्सर, CCTV अनुगमन र सुरक्षित स्थानमा मात्र आवासीय क्याम्प बनाउने नियम अनिवार्य गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूले यस घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही चलाएर पीडित परिवारलाई वास्तविक न्याय दिलाउनुपर्ने जोडदार माग शोकाकुल परिवारजन र अधिकारकर्मीहरूले गरेका छन्।