पालाउ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न विश्व असफल हुने देखिएसँगै प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूमा खाद्य अभाव र खानेपानीको सङ्कट गहिरिने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को नयाँ प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वको तापक्रम अधिकतम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो पेरिस सम्झौताले तय गरेको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यभन्दा माथि हो ।
पालाउमा जारी प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा वैज्ञानिकहरूले तापक्रम १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि पुगे त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र जनजीवनमा पर्ने बताएका छन् ।
द प्यासिफिक कम्युनिटीका उपमहानिर्देशक एन्ड्र्यु जोन्सका अनुसार समुद्री तापक्रम बढ्दै जाँदा टुना माछा पूर्वतर्फ सर्नेछ । विश्वको करिब एकतिहाइ टुना माछा प्रशान्त क्षेत्रमै उत्पादन हुने भएकाले यसको स्थानान्तरणले टापु राष्ट्रहरूको आम्दानीमा ठूलो असर पार्नेछ ।
उनकाअनुसार माछा मार्ने अनुमतिपत्रबाट प्राप्त हुने शुल्कमा करिब ९ करोड अमेरिकी डलर कमी आउन सक्छ, जुन यस क्षेत्रका सरकारहरूको कुल राजस्वको करिब १३ प्रतिशत हो । यसले गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।
तटीय क्षेत्रमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको उत्पादनसमेत करिब ६५ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
जोन्सले यस्तो अवस्थाले प्रत्येक परिवारले सातामा करिब दुई छाकका लागि पाउने स्वस्थ र पौष्टिक प्रोटिनको स्रोत गुम्न सक्ने बताए
वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै समुद्री नुनिलो पानी जमिनभित्र पस्दा खानेपानीका स्रोतसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । यसले प्रशान्त क्षेत्रका तल्लो भूभागमा रहेका टापुहरूमा मानव बसोबास नै कठिन बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
तल्लो भूभागमा रहेको टुभालुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री माइना तालियाले जलवायु संकट भविष्यको समस्या नभई अहिले नै वास्तविकतामा परिणत भइसकेको बताए ।
प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न थप आर्थिक सहयोग तथा विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मार्सल आइल्यान्ड्सकी जलवायु दूत टिना स्टेजेले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य जोगाउन तत्काल थप प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
भानुआतुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री राल्फ रेगेनभानुले प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख सदस्य तथा कोइला र ग्यासको ठूलो निर्यातकर्ता अस्ट्रेलियाले जीवाश्म इन्धनको निर्यात विस्तार रोक्नुपर्ने बताए ।
उनले अस्ट्रेलियाले जलवायु संकट समाधानका लागि पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाए । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजीले देशको ऊर्जा प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न समय लाग्ने बताए । उनले ऊर्जा संक्रमणका क्रममा ग्यासको पनि भूमिका रहने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सबै देशले अझ बढी प्रयास गर्नुपर्ने बताए । “हामी सबैले अझ धेरै गर्न आवश्यक छ,” अल्बानीजीले भने ।
प्रतिक्रिया