काठमाडौँ । अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलकामा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि यथावत् पाँच वर्ष राख्ने वा घटाउने विषयमा समितिका सदस्यहरूले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद सुशील खड्काले पनि हालको पाँच वर्षको पदावधिलाई घटाएर चार वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने बताए । समितिका अर्का सदस्य पारसमणि गेलालले भने गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि तीन वर्ष हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सांसद परशुराम तामाङले पदावधि सकिएपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद पुष्पराज कँडेलले पनि पाँच वर्षको सट्टा चार वर्षे पदावधि उपयुक्त हुने भन्दै कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
सांसद गणेश पराजुलीले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद विदुषी राणाले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि योग्यता फरक–फरक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
अर्थ समितिका सभापति डा कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको पदावधि कति वर्ष कायम गर्ने, कार्यकाल थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया