काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग–व्यवसायमा आबद्ध नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ र नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूलाई आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
छलफलमा नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैँचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमले निर्यातमा कठिनाइ भएको र व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार अमेरिकाले यही ८ जुलाईदेखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेकोमा नेपालमा त्यसको सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको, नापतौल विभागको ल्याब पनि जेनजी आन्दोलनका कारण चलेको छैन ।
त्यसैले अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षका लागि उक्त परीक्षण छुट (ग्रेस पिरियड) पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन उनले माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै उनको माग कार्यान्वयनका निम्ति उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
गलैँचा उत्पादनका लागि बाहिरबाट आउने कच्चापदार्थ ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ बेलैमा गरिदिन गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरका थिए ।अहिले महिनामा तीनपटक मात्र सर्टिफिकेसनको काम हुँदा व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको उनकाे भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री साहले तुरुन्तै ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम हप्ताको दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । गुरुङले उद्योग मन्त्रालय मातहतमै रहने गरी गलैँचा विकास बोर्ड गठनको माग गरेकामा प्रधानमन्त्री साह त्यसमा सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री साहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन गरेर मासु र ऊन उत्पादन लगायतमा जोड दिन सरकारले भूमिका खेल्ने बताए ।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशबाट आउनेभन्दा राम्रो भए पनि विद्यमान केही कानुनी प्रावधानले यस क्षेत्रका उद्यमीले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड लगानी गरेका छन् । तर, प्लाइउडका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ (भेनियर) नेपालबाट निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री साहले त्यसको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चापदार्थ निर्यातमा निरुत्साहन गर्न सरकार जुटेको बताए ।
नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त मात्रामा चरन क्षेत्र भए पनि वन ऐनका कारण उक्त चरन क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरे । लामिछानेले स्थानीय तहमै पश्मिनाका लागि आवश्यक ऊन र प्राकृतिक रेशाहरू संकलन केन्द्र तथा प्रदेशमा त्यसको प्रशोधन केन्द्र खोल्नुपर्ने माग राखेकाेमा प्रधानमन्त्री साहले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले नेपालमा केही कानुनी अड्चनका कारण आफूहरूले भनेजस्तो उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
डग च्युलाई डेरी उत्पादनमै राखिएकोमा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा राख्नुपर्ने र यस्ता उद्योगलाई ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात गर्न सहज गरिदिनुपर्ने उनकाे मागबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त लागे सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्री साहले बताए ।
प्रतिक्रिया