सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब र महाभियोगको धम्कीप्रति तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपत्ति

काठमाडौँ । सरकारी पक्षबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिएको खुलेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको, अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको तथा संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाइएको आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएकाले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम बढेको छ ।

यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाउने तीन संस्थाको भनाइ छ । आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल हुँदै गरिएको उक्त नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लामो अभ्यासविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ।

साथै, नियुक्तिसम्बन्धी उजुरीहरूको अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएमा संसद्को निर्णय नआउँदासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै, त्यसले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ र अदालतको संरचनामै असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

एचआरडब्ल्यूकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनसँगै नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा निर्भर रहने बताइन् । राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, एचआरडब्ल्यू र आईसीजेले नेपाल सरकारसँग न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब नदिन, न्यायिक नियुक्ति पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन, संवैधानिक परिषद् ऐनमा भएका संशोधन खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्न तथा न्यायिक सुधारलाई संविधान, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।