होर्मुज सङ्कटले विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाउने चेतावनी

मनिला। संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले होर्मुज जलसन्धिमा नियन्त्रण कायम गर्ने र त्यहाँबाट शुल्क असुल्ने इरानको दाबीले विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाउने र खतरनाक नजिर बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा सुरु भएको दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रुबियोले कुनै पनि देशले अन्तरराष्ट्रिय जलमार्गमा नियन्त्रण कायम गरी शुल्क लिन वा शुल्क नतिरेमा जहाजमाथि आक्रमण गर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए।

‘यदि मध्यपूर्वमा यस्तो नजिर स्थापित भयो भने, जहाँ कुनै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय जलमार्ग नियन्त्रण गर्ने, शुल्क लिने र त्यसको पालना नगरे जहाजमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गर्नसक्छ भने यसले विश्वका अन्य भागमा पनि दोहोरिन सक्ने खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्नेछ,’ उनले भने।

रुबियोले इरानले शान्ति सम्झौताअन्तर्गतका प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप दोहो¥याउँदै तेहरानले अमेरिका र अन्य पक्षसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताए । यद्यपि, अमेरिकाले इरानसँग शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको कुनै सङ्केत भने उनले दिएनन्।आसियान बैठकमा अमेरिका, चीन, रुस, बेलायतलगायतका देशका शीर्ष कूटनीतिज्ञहरू सहभागी भएका छन् । बैठकका क्रममा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व, ऊर्जा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरताका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले अमेरिका–इरान तनावको शीघ्र समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनले जारी द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा बजारमा असर पारिरहेको भन्दै रुस स्थिरता चाहने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।

‘हामी यो अवस्था अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छौँ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ र रुस पनि विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा हो,’ लाभरोभले भने।

ऊर्जा सङ्कटप्रति दक्षिणपूर्वी एसियाको चिन्ता

अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले मध्यपूर्वमा पुनः चर्किएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै युद्धविराम र वार्ताको आवश्यकता औँल्याए। ‘हामी यो युद्धको अन्त्य चाहन्छौँ । हामी युद्धविराम चाहन्छौँ, वार्ता चाहन्छौँ र होर्मुज जलसन्धि खुला रहोस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने।

अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)का अनुसार मध्यपूर्वबाट हुने ऊर्जा आयातमा उच्च निर्भरताका कारण दक्षिणपूर्वी एसिया इरान युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा सङ्कटको जोखिममा परेको छ ।

सन् २०२५ मा एसियाली बजारहरूले होर्मुज जलसन्धि हुँदै आउने विश्वव्यापी कच्चा तेलको करिब ८० प्रतिशत र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी)को झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा आयात गरेका थिए ।