याद राख्नुहोस्, जब अस्पतालको थप ३% करको बिल तपाईंकोमा आउँछ नि, त्यतिबेला ढिलाभइसकेको हुनेछ

काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सुरु भएसँगै आमनागरिकमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर लगाइएको छ । सरकारले १५ जेठमा ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेट १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै आमनागरिकमाथि कर बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाएको छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने’ आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्यमा समेत तीन प्रतिशत समता शुल्क सुरु गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने’ आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बजेटले विद्युत् उपभोगमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गरेको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि पाँच प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कर साउन १ देखि लागू भएको छ ।

बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको नयाँ कर संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । थप करले खासगरी गरिब र विपन्नलाई मार पार्ने देखिन्छ । किनकी साउन लाग्ने बित्तिकै विद्यालयले समता करको बिल घरघरमा पठाइरहेका छन् भने उपचारका लागि अस्पताल जानेहरुले तिरेको बिल सामाजिक संजालमा हाल्न थालेका छन् । तर सरकार टसनमसको अवस्थामा बसेको छ । सत्तापक्ष र उसका समर्थकहरु यी करको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् भने विपक्षी दल त्यसको विरोधमा ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अरु त अरु मृत्युपछिको शवमा समेत कर लगाइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनी सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘मृत्युपछि शवगृहमा शव राखेबापत पनि ३% कर असुल्ने सरकारको नीति रहेछ । ए सरकार, एकदिन हामी सबै मर्नुपर्छ । कम्तीमा जीवनको अन्तिम घडीसँग जोडिएका विषयमा यति पाप त नगर हो।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका विभिन्न शीर्षकका नाममा सर्वसाधारणलाई कर लगाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनी सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘पण्डितद्वय अर्थमन्त्रीले वर्षदिनमा ४६.७९% अर्थात् १ खर्ब ९० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवन्ध गरेछन् । जनतालाई भने वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशको मुख ताक्नु परेको छ । राष्ट्रबैंक नगद मौज्दात थुप्रोमाथि घुरान दिएर सुतिरहेको छ । अर्कातिर मध्यम उद्यमी र किसान मिटरव्याजमा आश्रित हुन बाध्य छन् । अर्थमन्त्री आततायी करमन्त्री बनेका छन् र शिक्षा, स्वास्थ, विजुली, यातायात,लगायत पब्लिक गुड्समा रिग्रेसिभ ट्याक्स थोपरेर जनताको ढाड सेक्न सुरु गरेका छन् । युवा रगतको कुरा गर्ने । परिवर्तनको झाँसा दिने । मन्त्री/माननीयहरुलाई ९ जना सल्लाहकार पिए बन्दोवस्त गरेर मुलुकको ब्रम्हलुटमा सामेल हुँदै अनि जेनजी आन्दोलनको गुड्डी हाक्ने ? भरपर्दो विकल्प खोज्नु पर्दैन ?’

जेनजी अगुवा रक्षा बम पनि सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएकी छन् । उनी लेख्छिन्, ‘दुःखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, हे ईश्वर, दया राखी मलाई अझै दुःख दे।’ बालकृष्ण समद्वारा लिखित यस चर्चित हरफमा भनेझैँ, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीवनका हरेक आधारभूत क्षेत्रमा कर थप्दै जाँदा मात्रै समृद्धि र सुशासन आउने हो भने, हे अर्थमन्त्रीज्यू, अझै कर बढाइदिनुहोस् । सायद जनताको ढाड झन् धेरै सेकिएपछि मात्रै यो देशमा विकासको घाम उदाउने छ।’

करको पक्षमा वकालत गर्ने झुण्डको पनि यहाँ कमी छैन । यस्तो देखेपछि डा. आकाश राउतले अस्पतालको बिल सामाजिक संजालमा राख्दै यो आफ्नो तिर्ने पालो नआउँदासम्म मात्रको खुसी भएको उल्लेख गरेका छन् । डा. राउत लेख्छन्, ‘अस्पतालको बिलमा ३% कर लाग्दा आज तपाईंलाई खासै दुख्दैन किनकी त्यो कर तिर्ने पालो तपाईंको आएको छैन । तर याद राख्नुहोस्, अस्पतालको बिल तब मात्र कागजको टुक्रा हुँदैन, जब त्यो तपाईंको आफ्नै परिवारको जीवन बचाउने मूल्य बनेर तपाईंको हातमा आउँछ । आज अरूको पीडा देखेर चुप लाग्न सजिलो छ, भोलि त्यही पीडा तपाईंको ढोकामा आइपुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन सक्छ।’

देश चलाउन कर आवश्यक छ। सरकार सञ्चालन गर्न, विकास गर्न र नागरिकलाई सेवा दिन हरेक देशले कर लिन्छ । तर कर उठाउनु मात्र सरकारको दायित्व होइन—कर तिरेबापत नागरिकले उचित सुविधा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षा र सम्मान पाउनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । समस्या करमा मात्र होइन, कर र सुविधाबीचको असन्तुलनमा हो । जब राज्यले नागरिकबाट निरन्तर लिन्छ, तर बदलामा आवश्यक सुविधा दिन सक्दैन, त्यहाँ असन्तुष्टि जन्मिन्छ । आज त्यो असन्तुष्टि भुसको आगोझैँ सानो देखिएला, तर समयमै सम्बोधन गरिएन भने भोलि ठूलो मुस्लो बन्न सक्छ। सरकारले बुझोस्।