काठमाडौं । तनहुँको ऋषिङ, घिरिङ र नवलपुर सीमाक्षेत्रमा फैलिएको कालीगण्डकी टार क्षेत्रलाई नेपालकै नयाँ औद्योगिक, ऊर्जा तथा स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसमक्ष ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
समग्र तनहुँवासीको तर्फबाट वरिष्ठ इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा समुदायका अगुवाहरूको उपस्थितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका माननीय मन्त्री कुलमान घिसिङ समक्ष औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
१० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो टार क्षेत्र हाल न्यून उपयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई हेभी इन्डस्ट्रियल करिडोर, निर्माण सामग्री उत्पादन क्लस्टर, जलविद्युत–सौर्य–हाइड्रोजन ऊर्जा हब तथा आधुनिक ‘मेगा स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर (उत्तर–दक्षिण राजमार्ग), पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मध्यभाग, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल र भैरहवाजस्ता प्रमुख शहरसँग दुई घण्टाभित्रको पहुँच, प्रशस्त पानी, समथर जमिन र नजिकै रहेको धौवादी फलामखानी यस क्षेत्रका प्रमुख सामरिक विशेषता भएको दाबी गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा फलाम प्रशोधन तथा फेब्रिकेसन पार्क, सिमेन्ट तथा गिट्टी–बालुवा प्रशोधन उद्योग, प्रिफ्याब र स्टिल संरचना उत्पादन क्लस्टर, हरित ऊर्जा उत्पादन केन्द्र, स्मार्ट गाउँ तथा स्वच्छ खानेपानीजस्ता प्राथमिक परियोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुने, नयाँ शहर विकास हुने, ऊर्जा उत्पादन र खपत सन्तुलित हुने र देशको जिडिपिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । साथै, नेपालको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा नयाँ ‘Economic Growth Pole’ निर्माण हुने दाबी पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना पर्याप्त अध्ययनबिना नै अघि बढे दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उक्त आयोजना तत्काल रोक्नसमेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया