राजनीतिक सभा, सम्मेलन र भेलालाई निषेध गर्दै जाने हो भने कसरी हुन्छ चुनाव ?

-ईःईः
तीनकुने घटनामा सरकारको भूमिकाबारे पनि जवाफदेहिता मागिएको भए, समाज लैलैमा एकतर्फी नबगेको भए, शायद भदौ २३ मा सरकारी संयन्त्रहरू सतर्क र जिम्मेवार हुन बाध्य हुनेथिए । त्यत्रो रक्तपात हुँदैनथियो। मधेश, थरुहट लगायत पछिल्लो कालखण्डका अनेक आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ ।

दुर्गा प्रसाईँको आचरण, शैली र अभिव्यक्तिप्रति कदापि सहमत हुन नसकिएतापनि, उनलाई जुन शैलीमा पक्राउ गरियो त्यसप्रति गम्भीर असहमति छ। त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, स्थीरता र न्याय सम्मत छैन। त्यो नागरिक सरकारबाट अनपेक्षित शक्तिको असमान प्रयोग हो। लोकतान्त्रिक समाजमा फरक मत र समाजको फरक कल्पना हुनु स्वभाविक हो।

यदि उनले आफ्नो विचार सार्थक तुल्याउन अवैध काम गर्दैछन्, हिंसा मचाउने तैयारी गर्दैछन्, भने ती प्रमाण सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरोस्। कसैले आधारपूर्ण उजुरी दिएको छ भने सरकारले बताओस् । दूर्घटना टार्न सरकार अग्रसर भएको हो भने साथ दिनु नागरिक दायित्व हुन्छ। नभए बोलेकै भरमै समात्ने हो भने कसकसलाई थुन्ने ?

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन निषेध गर्नु भनेको अवैध र हिंस्रक विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। लोकतन्त्रको आधारनै फरक मतको सम्मान र तार्किक आलोचना हो । छानीछानी राजनीतिक सभा, सम्मेलन र भेलालाई निषेध गर्दै जाने हो भने चुनाव कसरी हुन्छ ?