भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने मुख्य निकायको हालत !

-शारदाप्रसाद त्रिताल

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको नारा छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत र पदीय प्रतिबद्धता हो । यसले आफु पदमा रहे वा नरहेको समयमा पनि भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने आशय दर्शाउँछ । ‘म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको पदीय क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी हो । यो विषय मुख्यत भ्रष्टाचारको रोकथामसँग सम्बन्धित छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने मुख्य दायित्व देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीमा रहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न संयन्त्र र प्रक्रियाद्वारा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संयन्त्र मध्ये एक महत्वपूर्ण संयन्त्र ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र’ हो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको यो संयन्त्र शायद प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै कम महत्व पाएको संयन्त्र मध्ये पनि एक हो । यस केन्द्रले मुख्यतः भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्र र निकायको काम कारवाहीमा निगरानी राख्ने र भ्रष्टाचार हुँदै गरेको वा भएको जानकारीमा आएमा अख्तियारलाई लेखी पठाउने जस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । यस केन्द्रले निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ । यी सबै कार्यहरु भ्रष्टाचारको रोकथामसँग सम्बन्धित छन् । तर यो विभागलाई कानूनी प्रावधानमा मात्र होइन, साधनस्रोत र क्षमतामा समेत अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहेको र यति महत्वपूर्ण कार्यजिम्मेवारी भएको निकायको यो हालतले ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको नारालाई गिज्याइरहेको त छैन !