-शारदाप्रसाद त्रिताल
काभ्रेको पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्धा दायर गरेका मध्ये भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिवले खपि नसक्नु दवावका कारणले फाइल पेश गरेको हुँ भनेर बयान दिएको कुरा विभिन्न समाचार माध्यममा आएको छ । उहाँको भनाइलाई उदृत गर्दै समाचारहरुमा आए अनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री मुख्यसचिव मन्त्री र आफू अन्तर्गतका कर्मचारी समेतले अत्यधिक दवाव दिएका थिए ।
थाहा छैन उहाँले सो जग्गा सम्बन्धमा फायलमा के लेख्नु भएको थियो । यदि सचिवले कानूनी प्रावधान उल्लेख गरेर सो काम गर्नु ठीक होइन भनेर लेख्नु भएको भए कुनै तहले पनि सो जग्गाबारे गलत निर्णय गर्न सक्ने थिएन । त्यस्तो लेख्ता लेख्तै पनि यदि माथिल्लो स्तरबाट जबरजस्ती निर्णय भएको थियो भने सचिवलाई अभियोग लाग्ने थिएन ।
सचिव भनेको राजनीतिक व्यक्तिहरुले लाए अराएको काम गर्ने पदाधिकारी होइन । नीति र कानूनले निर्देश गरेको, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र आम नागरिकको हितमा हुने विषयमा निर्णय गर्ने वा निर्णयका लागि पेश गर्ने अधिकारी हो सचिव । त्यस्तो निर्णय वा कार्य गर्दा आफ्नो पदीय मर्यादालाई ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । कानून विपरीत काम नगर्नु र गर्न नदिनु सचिवको दायित्व हो ।
कानून विपरीत कुनै दवाव, प्रभाव र लोभमा नपरी कार्य गरेमा मात्र सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादाको पालन गर्न सक्छ । कानून विपरीत हुने काम गर्न कसैले दवाव दिन्छ भने आदरपूर्वक अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । निर्णय गर्नेहरुले विभिन्न तिगडम लगाउन सक्थे । सचिवलाई विदामा बस्न लगाएर निमित्तबाट फाइल पेश गराउन पनि सक्थे । सरुवा नै गरेर अर्को सचिव ल्याएर पनि काम गराउन सक्थे । यो आमप्रचलन पनि हो प्रशासनयन्त्रमा । खराब काम गर्न नमान्दा सरकारले हदैसम्म गर्ने भनेको सरुवा न हो । त्यसैले कार्यरत कर्मचारी साथीहरुलाई यस्ता घटनाहरुलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने जटील चुनौती र अवसर छ ।
प्रतिक्रिया