काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सचिव भट्टराईले कानुन आयागले मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको र अब त्यसलाई विधेयकको रूपमा संसदमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
उनले सांसद, मन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पारदर्शीताका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र न्यायाधीश लगायतमा पनि यो कुरा उठेको छ । के गर्नुहुने के गर्नु नहुने ? कस्तो विषयमा नियुक्ति लिन हुने कस्तोमा नहुने ? यस्ता विषय गम्भीरताका साथ उठेका छन् ।’
हालै पूर्व गृहमन्त्रीको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा सर्वोच्चले द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनसमेत बताए ।
प्रतिक्रिया