हामी सहमत भएको तर नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा

शिशिर खनाल ।
लामो समय देखि चलिराखेको संसद्को गतिरोध अन्त्य होस भन्ने हामी चाहन्थ्यौ । संसद लागेको आरोपको बारे कम्तीमा पनि पार्टी सभापति तथा गृह मन्त्रीले बोल्न पाउन पर्छ हाम्रो न्यूनतम अडान हो । त्यसबाट आवश्यक परे समिति सम्मको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने थियो ।
हिजो बिहान नेपाल काँग्रेस का तर्फबाट एक जना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा “मोटो समझदारी“ बनेको थियो। यही आधारमा अगाडि बढ्न सकेको भए सायद – संसदमा हिजो देखिएको “धकाला–धकाल“ को परिस्थितिमा हामी पुग्दैन थियौँ। तर दुर्भाग्य समाधानमुखी बाटोमा भन्दा पनि “इगो“ को बाटोमा गयो।

हामी सहमत भएको तर नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा –

१.⁠ ⁠सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।

२.⁠ ⁠विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने।

३.⁠ ⁠अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।