न्यायाधीशमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वोच्च बारको माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलास नियमित गठन गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालत तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार वज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित भएको भन्दै तत्काल प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

संविधानको धारा १३७ (४) अनुसार संवैधानिक इजलास नियमित गठन र सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतसँग बारले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट गोला प्रणालीमार्फत चार जना न्यायाधीश चयन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बारको सुझाव छ ।

सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनका लागि गोला र स्वविवेकीय दुवै प्रणाली प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै बारले यस्तो दोहोरो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसअघि २०८२ साउन १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पनि यससम्बन्धी लिखित अनुरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बारले सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । केही दिनका लागि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तर महिनौँदेखि रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति नगर्ने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको उसको ठहर छ ।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसँग सम्बन्धित पछिल्ला समाचार सामग्रीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा र जनविश्वासमा असर पारेको बारको भनाइ छ । प्रकाशित समाचार, न्यायाधीशहरूबाट जारी विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेतका आधारमा पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले अधिकारप्राप्त निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न बारले जोडदार माग गरेको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक मर्यादा कायम राख्दै न्यायाधीशहरूले निर्भीक रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि बारले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।

न्याय प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ तथा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपलगायतका विषयले न्यायपालिकाप्रति समाजमा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको भन्दै बारले भ्रष्टाचार र असक्षमताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै, न्यायाधीश तथा सरोकारवालाबीच हुने सम्बन्ध, सम्पर्क, संवाद र भेटघाटमा आचारसंहिताको अनिवार्य पालना गर्न पनि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ ।