काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई वारेस राख्न अनुमति दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले साहलाई वारेस राख्न अनुमति दिएको हो । तीन वर्षदेखि यो मुद्दामा तारेख धाउँदै आएका बालेनले प्रधानमन्त्री भएपछि भने वारेस राख्न अनुमति मागेका थिए ।
भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’को ‘भारतकी बेटी’ भन्ने शब्दलाई नहटाएसम्म फिल्म चल्न नदिने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै फिल्म हलमा महानगर प्रहरी खटाएको थियो । यसको विरोध गर्दै चलचित्र सङ्घले उच्च अदालत, पाटनमा रिट हालेको थियो ।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर काठमाडौँको मेयर हुँदा बालेनले अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै सामाजिक संलालमा लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।’ बालेनले यस्तो लेखेपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया