सर्वोच्चद्वारा संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले बिहीबार संसद्मा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरिक लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेको सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ।
रिट निवेदनमा विधायकहरु सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
