राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने सरकारी वकिलको जिकिर
काठमाडौं । सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास परीक्षण गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बुधबार बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रिजालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले नभनेको दाबी गरेका हुन् । उनले धारा ७६ (५) मा दावी गर्ने संसद सदस्यले पेश गरेको आधारको बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
अर्का सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको दाबी गर्दै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।
उनले भने, ‘७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ७६ को धारामा कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना गरिएको छैन । राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा अलग अधिकार दिएको छ। यो विशेष अवस्था हो। ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न मिल्दैन।’
