अध्यादेश, संवैधानिक नियुक्ति र सदनको अधिकार सन्दर्भमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सभामुखलाई सुझाव

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् । नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा मंगलबार भएको छलफलको सुरुवातमा धारण राख्दै सभामुख सापकोटाले जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाको अधिकार पटक पटक हनन् भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाको अवमुल्यन किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताए । राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग बिग्रिएको भन्दै उनले राजनीति र प्रशासनिक सन्तुलन पनि बिग्रिएको बताए ।

बेलायतको संसदमा नेपालको कोभिड संकटका बारेमा छलफल भएको तर प्रतिनिधिसभामा यो छलफल हुन नपाएको भन्दै सभामुख सापकोटाले देशमा कानुनको सर्वोच्चता नमान्ने अवस्थाको सृजना हुनु दुःखद भएको बताए । हाल देशमा बहुआयामिक संकट आइपरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बेला जनतालाई राज्यका तीन अंगले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी दिनु पर्ने बताए ।

उनले संघीय संसदको नेतृत्वको हिसाबले संविधानको परिधिभित्र रहेर खेल्ने भूमिका के हुन सक्छ, भन्दै खुलेर सुझाव सल्लाह दिन सम्पादकहरुसँग आग्रह गरे । सभामुख सापकोटाले आफूले राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ प्रभावकारी हस्तक्षेपका लागि बल गरिरहेको बताए ।

छलफलमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले केही बर्षयता राज्यका तीन अंगकाबीचमा सन्तुलन बिग्रिएको चर्चा गर्दै गत फागुन ११ गते पुनर्स्थापना भएपछि संसद आफैं सक्रिय हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा सभामुखको धारणा बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

देशसंचार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरेले वि सं २०१७ साल देखिको संसद विघटनको कारण विश्लेषण गर्नुपर्ने, गुमेको अधिकार सन्दर्भमा खुला बहस हुनुपर्ने र अध्यादेश, संबैधानिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा सदनको अधिकार सन्दर्भमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए ।

रातोपाटीडटकमका सम्पादक अरुण बरालले सभामुखले लिन सक्ने सम्भावित निर्णयका सन्दर्भमा जिज्ञासा राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले यसअघि जेठ ११ गते पूर्वसभामुखहरूसँग, १३ गते संविधान एवं कानुनविदहरूसँग र २८ गते प्रतिनिधिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकका कपिल काफ्लेले शक्ति पृथकीकरणकको सिद्धान्त अनुसार व्यबस्थापिकाले सशक्त भूमिका निभाउनुपर्ने धारणा राख्दै विघटित सांसदहरुसंग भेला र छलफल चलाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

नागरिक दैनिकका गुणराज लुइँटेलले सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पहिलोपल्ट गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेको चर्चा गर्दै असंवैधानिक काम गर्दा जनता दण्डित हुनुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई किन केही नहुने भनि प्रश्न गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकका कृष्णज्वाला देवकोटाले अहिलेको खेल झेला गरेर जित्न खोजेको नभई खेल मैदान नै भत्काउने खालको भएको टिप्पणी गरे ।

अनलाइनखबरका शिव गाउँलेले सभा विघटन भएपनि संस्था जिवितै रहेकोले सभाले गर्ने भनेको बाहेक सबै कामकारबाही गर्न संविधानले सभामुखलाई छुट दिएकोले सोही अनुसार भूमिका निभाउन सुझाव दिए । उनले संसद तथा प्रेस एक ठाउँमा उभिएर गलत कामको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अखण्ड भण्डारीले दोश्रो पछि तेश्रो पनि विघटन भएमा सभामुखको तयारी के छ भनेर जिज्ञासा राखे ।
अन्तमा सभामुखले विगत र हालको संसद विघटनको अवस्थामा आफूले खेलेको भूमिकाको जानकारी गराउँदै राज्यका चौथो अंगको रूपमा रहेको संचार जगतको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

सभामुख सापकोटाले यसअघि जेठ ११ गते पूर्वसभामुखहरूसँग, १३ गते संविधान एवं कानुनविदहरूसँग र २८ गते प्रतिनिधिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।