संविधानको ७६(५) अनुसार सरकार गठन हुन दलको ह्विप लाग्दैनः वरिष्ठ अधिवक्ता यादव
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अब प्रधानमन्त्रीमा रहनुभएन’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट बहस गर्दै कार्कीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि पदमुक्त गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गरेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘ हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन र बस्न दिनु हुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले ‘यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर भन्नुपथ्र्यो ।’
कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न अवरोध गरेको बताए । उनले भने, ‘संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने ? के गरेको हो यो ?’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद नभएको बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गरे ।
उनले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भएपनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउँछ । तर, उपधारा ५ मा दलको समर्थन चाहिँदैन । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको हुनाले त्यहाँ दलको समर्थन संविधानले खोजेको छैन। ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन दलको ह्विप लाग्दैन ।’
