‘संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिनु हुन्न’



काठमाडौं । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गर्न बेग्लाबेग्लै उपसमिति गठन गरेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले अख्तियारमा सांसद रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगको सांसद यशोदा सुवेदी र सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिलाई १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यदेश दिइएको छ । यसअघि बुधबारकै बैठकमा लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्त कडाइपूर्वक आयोगले लागू गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिकोसमेत परीक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । सांसदहरुले निजामती सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्रढङ्गबाट काम गर्दै आएको संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिन नहुने बताएका थिए ।

केही सांसदले दक्षता, योग्यता र क्षमतावान् कर्मचारी छनोट गर्ने नाममा सामानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत गएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको बिषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन LIVE

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

गणतन्त्रको घाम अस्ताउनु हुन्न

ईश्वर पोखरेल । निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए

गणतन्त्र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रयासको प्रतिफल हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई

गणतन्त्रको संस्थागत विकासबाटै समृद्धि हासिल हुन्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक