क्वालालम्पुर । म्यानमाले मलेसियामा रहेका पाँच हजार रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई फिर्ता लैजान सहमति जनाएको मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बताएका छन् ।
मलेसियाली अधिकारीले सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई हिरासतमा लिएको केही दिनपछि स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी यस्तो घोषणा भएको हो ।
मलेसियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी निकायमा दर्ता भएका दुई लाख १५ हजारभन्दा बढी शरणार्थी तथा शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति रहेका छन् । तीमध्ये एक लाख २६ हजारभन्दा बढी म्यानमाका रोहिङ्ग्या समुदायका छन् ।
“मानिसले उनीहरूलाई किन फिर्ता पठाउँदैनौँ भनेर सोध्छन् । उनीहरूलाई कहाँ पठाउने ? म्यानमाले यसअघि उनीहरूलाई स्वीकार गर्न मानेको थिएन,” अनवरलाई उदृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
“अब म्यानमासँगको हाम्रो राम्रो सम्बन्धका कारण उसले मलेसियाबाट पाँच हजार रोहिङ्ग्यालाई फिर्ता लैजान सहमति जनाएको छ,” उनले भने ।
अनवरको यस्तो भनाइ मलेसियाली अधिकारीले क्वालालम्पुरस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी निकायको कार्यालयबाहिर सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई हिरासतमा लिएको केही दिनपछि आएको हो ।
रोहिङ्ग्या अधिकारसम्बन्धी एक संस्थाका अनुसार उत्तरी पेनाङ राज्यमा रहेको अनौपचारिक बस्तीबाट हटाइने आशङ्कामा उनीहरू आश्रय खोज्दै सो कार्यालय पुगेका थिए । मलेसियाली समाचार संस्था बर्नामाका अनुसार अधिकारीले पछि हिरासतमा लिइएका व्यक्तिसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले जारी गरेका वैध कागजात रहेको पुष्टि गरेका थिए ।
एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बुधबार अन्तिम प्रमाणीकरणपछि उनीहरूलाई रिहा गरी मलेसियाका विभिन्न स्थानमा पठाइएको बताएका छन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीलाई आश्रय दिँदै आएको मलेसिया सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भने होइन । मलेसियाले औपचारिक रूपमा शरणार्थीको हैसियतलाई मान्यता पनि दिँदैन ।
मलेसियामा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउने अभियान सञ्चालन भएको एएफपीको तथ्यजाँचले देखाएको छ । अधिकारकर्मीले यस्ता अभियानले विदेशीप्रतिको घृणा र धम्कीलाई बढावा दिएको बताएका छन् ।
सन् २०१७ मा म्यानमाको सेनाले सञ्चालन गरेको कठोर कारबाहीपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या, जो अधिकांश मुस्लिम समुदायका छन्, देश छाडेर भागेका थिए । रोहिङ्ग्या गाउँमा आगजनी तथा सर्वसाधारणको हत्यासहितका घटनालाई लिएर म्यानमाविरुद्ध हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।
म्यानमाका नेताले भने रोहिङ्ग्या समुदायका सदस्यहरू बङ्गलादेशबाट आएका आप्रवासीका सन्तान भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सन् २०१७ को सैन्य कारबाही सशस्त्र विद्रोहीलाई लक्षित गरी गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया