सुन तस्करीको रिपोर्टपछि भारतका शीर्ष अफगान कूटनीतिज्ञद्वारा राजीनामा

भारतमा अफगानिस्तानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले कथितरूपमा मुलुकमा करिब २० लाख डलर मूल्यको सुन तस्करी गर्दा विमानस्थलका अधिकारीहरूले पक्राउ गरेको केही दिनपछि राजीनामा दिएका छन् ।

भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईमा अफगान महावाणिज्य दूत जाकिया वारदाकले राजीनामा घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा विज्ञप्ति पोस्ट गरेकी छन् ।

पश्चिमी समर्थित सरकारको पतनसँगै काबुलमा तालिबान सत्तामा फर्केको दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि नयाँदिल्लीमा अफगानिस्तानको दूतावास नोभेम्बरमा बन्द भएकाले वारदाक भारतमा मुलुकको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रतिनिधि बनेकी थिइन् ।

“धेरै दुःखका साथ मैले भारतमा वाणिज्य दूतावास र दूतावासमा मेरो भूमिकाबाट अलग हुने फैसलाको घोषणा गरेकी छु, यो सन् २०२४ मे ५ देखि लागु हुनेछ”, वारदाकले भनिन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वारदाकलाई गत महिना उनका छोरासहित २५ किलोग्राम सुन बोकेर दुबईबाट आउँदा मुम्बई विमानस्थलमा वित्तीय गुप्तचर अधिकारीहरूले रोकेका थिए । कूटनीतिक उन्मुक्तिका कारण उनलाई पक्राउ नगरिएको तर करिब १९ लाख डलर मूल्यको सुन जफत गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

वारदाकको राजीनामाले हजारौँ अफगान नागरिक, विद्यार्थी र व्यापारीलाई भारतमा कुनै पनि कन्सुलर प्रतिनिधिबिना छाडेको छ । भारतसहित अधिकांश विदेशी मुलुकले आधिकारिकरूपमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिँदैनन् तर उनीहरूलाई वास्तविक शासकका रूपमा स्वीकार गर्छन् ।

धेरै अफगान नियोगहरूमा पूर्वसरकारले नियुक्त गरेका कूटनीतिज्ञहरूले दूतावास भवन र सम्पत्तिहरू तालिबान अधिकारीका प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पन अस्वीकार गरेका छन् ।

वारदाकले गत वर्ष ‘धेरै व्यक्तिगत आक्रमण र मानहानिको सामना गर्नुपरेको’ विज्ञप्तिमा बताएकी छन् । सुनको आरोपलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरी उनले भनिन्,“यस्ता घटनाहरूले अफगान समाजमा महिलाहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू देखाएको छ ।”

पाकिस्तान, चीन, टर्की र इरानसहित विदेशमा रहेका करिब एक दर्जन अफगान दूतावासमा तालिबान अधिकारीहरूले पूर्ण नियन्त्रण राखेका छन् । अन्यले हाइब्रिड प्रणालीमा काम गर्छन् । राजदूत गएपनि दूतावासका कर्मचारीहरूले अहिले पनि भिसा र अन्य दस्तावेज जारी गर्नेजस्ता नियमित कन्सुलर काम गरिरहेका छन् ।

सन् २०२१ मा तालिबानले अफगान राजधानी बन्द गरेपछि अधिकांश मुलुकले काबुलमा आफ्नो मिसन खाली गरेका छन् । यद्यपि पाकिस्तान, चीन र रुससहित केही दूतावास कहिल्यै बन्द भएका छैनन् र अहिले पनि काबुलमा उनीहरूका राजदूत छन् ।