इजरायलले राजनीतिक एक्लोपन अनुभव गरिरहेको हमास नेताको दाबी



 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय  सुरक्षा परिषद्ले गाजामा युद्धविरामको प्रस्ताव गरेपछि इरान भ्रमणमा रहेका हमासका नेता इस्माइल हानियाले इजराइलले ‘अभूतपूर्व राजनीतिक एक्लोपन’को अनुभूति गरिरहेको बताएका छन् ।

“यो प्रस्ताव ढिला आएपनि इजराइलले अभूतपूर्व राजनीतिक एक्लोपनको अनुभव गरिरहेको यसले सङ्केत गर्दछ । यसले सुरक्षा परिषद्मा समेत राजनीतिक आवरण र संरक्षण गुमाउँदैछ”, हानियाले तेहरानमा आयोजत पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

इरान–समर्थित समूह हमासले अक्टोबर ७ मा इजराइलमा गरेको आक्रमणपछि हमास नेता हानियाको यो दोस्रो तेहरान भ्रमण हो । इजराइली आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उक्त आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित करिब एक हजार एक सय ६० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

इरानले अक्टोबर ७ को हमलालाई सफलता भनी प्रशंसा गरेपनि आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता अस्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले सोमबार मुस्लिम पवित्र महिना रमजानको अवसरमा स्थायी युद्धविरामको प्रस्ताव गरेको थियो । परिषद्ले हमास र अन्य प्यालेस्टिनी लडाकू समूहहरूले अक्टोबर ७ को आक्रमणमा बन्धकहरूको रिहाइको माग गरेको थियो ।

विद्रोहीहरूले लगभग दुई सय ५० बन्धकलाई कब्जामा लिएका थिए । तीमध्ये लगभग एक सय ३० अझै गाजामा बन्दी रहेका र ३३ को मृत्यु भइसकेको इजराइलले अनुमान गरेको छ ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले सोमबारको प्रस्तावलाई ‘सकारात्मक तर अपर्याप्त कदम’रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सङ्कल्प कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी उपायहरूर आक्रमणको पूर्ण र स्थायी अन्त्य’ गर्न उनले आह्वान गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गाजा युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा भावनात्मक प्रभाव परेको साउदी अरबको भनाइ

इजरायल र हमासबीच जारी युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक भावनामा पारेको असरबारे सङ्केत गर्दै साउदी

टेस्लाका सिइओ एलन मस्क चीनमा

  अर्बपति तथा टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) एलन मस्क आइतबार छलफलका लागि चीन

दुबईद्वारा ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो’ विमानस्थलको टर्मिनल निर्माण सुरु

  अल मकतुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनलको काम सुरु भएको दुबईले आइतबार घोषणा

पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश नदिएको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दाबी

अमेरिकी गुप्तचर निकायले विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको मृत्युका लागि रूसी राष्ट्रपति नै जिम्मेवार