समलिङ्गीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न भारत सरकारद्वारा अस्वीकार
भारत सरकारले एक वरिष्ठ वकिल समलिङ्गी भएको र उनको विदेशी साझेदार रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै समलिङ्गी यौनसम्बन्धलाई अपराधको दायरामा ल्याएको थियो र एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको यो देशमा समलिङ्गीहरूको अधिकारको व्यापक विरोध हुने गरेको छ ।
सहरी मध्यम वर्गमा समलैङ्गिकता प्रतिको दृष्टिकोण केही हदसम्म नरम भएको छ । तर धेरै समलिङ्गी भारतीयहरू अझै पनि आफ्नो परिवार, साथीहरू वा काममा बाहिर आएमा उनीहरूबाट टाढिने खतरा छ ।
गत नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधीशसहितको सर्वोच्च अदालतको एक समितिले सर्वसम्मत रूपमा सौरभ किरपाललाई दिल्लीको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले उनको उम्मेदवारी फिर्ता पठाएको छ ।
भारतको बाह्य गुप्तचर एजेन्सी र कानून मन्त्रालयले उनको यौन अभिमुखीकरण र स्विस नागरिकसँग ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ रहेको आधारमा नियुक्ति अस्वीकृत गरेकोे जनाइएको छ ।
