अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने धनी राष्ट्रहरुको वाचा
ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह जी २० का सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने वाचा गरेका छन् । जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्कलले अफगानिस्तानलाई अस्तव्यस्तताको अवस्थामा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले गरेको एउटा आग्रहपछि जी२० का नेताहरूको भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सत्तारूढ तालिबानमार्फत् नभई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामार्फत् सहायता उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिए । तर अहिलेसम्म अफगानिस्तानलाई प्राप्त सहयोग रकम आपत्कालीन खाद्यान्न तथा औषधिका लागि मात्रै पुग्न सकेको बताइन्छ । आर्थिक सहायताका लागि जनाइएका प्रतिबद्धतामा युरोपेली सङ्घको प्रतिबद्धता पनि रहेको छ ।
आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेअर लयनले अफगानिस्तान र छिमेकी देशमा शरण लिइरहेका शरणार्थीहरूका लागि एक अर्ब युरो उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । आगामी नेतृत्व चयनका लागि गत महिना भएको निर्वाचनमा नउठेकी र नयाँ सरकार गठन भएपछि पद त्याग गर्ने निश्चित भएको चान्सलर मर्कलले जर्मनीले ६० करोड युरो उपलब्ध गराउने घोषणालाई पुनः सुनिश्चित गरिन् ।
भर्चुअल बैठकका आयोजक इटलीका प्रधानमन्त्री मारिओ ड्रगीले इस्लामवादीहरूलाई संलग्न नगराई अफगान नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न कठिन हुने बताए । तर त्यसको अर्थ उनीहरूलाई मान्यता दिएको नहुने उनले उल्लेख गरे।
बैठकले आतङ्कवादी समूहहरूसँग सम्बन्ध तोड्न तालिबानलाई आग्रह समेत गरेको छ । यसअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानको अर्थ व्यवस्था ढल्न नदिन उसको अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए ।
सिद्धान्तमा सम्झौता नगरी तालिबानमार्फत् सहायता परिचालन गरेर पनि अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने उनले बताएका थिए । अफगानिस्तानमा अहिले राष्ट्रसङ्घ र परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूले मात्रै सहायता चाहिएका मानिसलाई सीमित खाद्यान्न र औषधि उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
