इरानविरुद्ध युद्ध गर्ने ट्रम्पको योजनामा सिनेटको नियन्त्रण



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको संसदको अनुमोदन विना नै इरानमाथि हमला गर्ने क्षमता सिनेटले सीमित पारिदिएको छ।

इरानमाथि युद्ध गर्ने ट्रम्पको आशयबारे जाँच गर्ने उक्त प्रस्ताव ५५-४५ को मतले अनुमोदन भएको थियो। त्यसअघि ट्रम्पले अमेरिका इरानबाट कम सुरक्षित हुने चेतावनी दिएका थिए।

ट्रम्पले इरानको सेनाका जेनेरलको हत्या गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त विधेयकको एउटा संस्करणलाई तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले जनवरीमा पारित गरेको थियो।

अहिले रिपब्लिकनहरूकै बहुमत रहेको सिनेटले त्यसको अनुमोदन गरेको हो। ह्वाइट हाउसमा उक्त विधेयक पुगेपछि ट्रम्पले त्यसमाथि भिटो अर्थात विशेषअधिकार प्रयोग गर्ने ठानिएको छ।

बिहीवार राति आठ जना रिपब्लिकनहरूले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही चलाउनु पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले कंग्रेससँग परामर्श लिनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए।

मतदानको अघिल्लो दिन ट्रम्पले ट्वीट गर्दै लेखेका थिए: “हाम्रो देशको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सिनेटले इरान वार पावर्स रिजोलुसनमा मत नहाल्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ।”

“हामीले इरानसँग निकै राम्रो गरिरहेका छौं र उसका सामु कमजोरी देखाउने समय यो होइन… यदि मेरो हात बाँधिएको थियो भने, इरानले फाइदा उठाउने थियो। यसले निकै नराम्रो सङ्केत दिएको छ। डमोक्र्याट्सहरूले रिपब्लिकन पार्टीलाई गिराउनका लागि मात्रै यो प्रयास गरेका हुन्।”

उक्त रिजोलुसन अनुसार अमेरिकी संसदले युद्ध घोषणा गरेको वा कुनै विशेष फौज परिचालनको अनुमति दिएको खण्डमा बाहेक इरानसँग टकरावमा रहेका अमेरिकी फौजलाई ट्रम्पले हटाउनु पर्नेछ। तर उक्त कानुनले अमेरिकामाथि हुने कुनै ‘अवश्यम्भावी हमला’बाट रक्षा गर्न भने रोकेको छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जिम्बाब्बेका विदेश मन्त्रीको कोरोना संक्रमणबाट निधन

जिम्बाब्बेका विदेशमन्त्री सिबुसिसो मोयोको बुधबार निधन भएको छ । कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि

बाइडनद्वारा अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिका रूपमा पदको सपथ ग्रहण

जो बाइडनले अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिका रूपमा पदको सपथ ग्रहण गरेका छन्। उनलाई

विश्वका ६० देशमा पुग्यो नयाँ स्वरुपको कोरोना भाइरस

नयाँ स्वरुपको कोरोना भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि ६० देशमा पुगेको छ । विश्व

राजतन्त्रको अपमान गरेको आरोपमा आइल्याण्डमा एक महिलालाई ४३ वर्ष कैद सजाय

थाईल्यान्डमा एकजना महिलालाई राजपरिवारको आलोचना गरेको आरोपमा ४३ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ