इरानविरुद्ध युद्ध गर्ने ट्रम्पको योजनामा सिनेटको नियन्त्रण



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको संसदको अनुमोदन विना नै इरानमाथि हमला गर्ने क्षमता सिनेटले सीमित पारिदिएको छ।

इरानमाथि युद्ध गर्ने ट्रम्पको आशयबारे जाँच गर्ने उक्त प्रस्ताव ५५-४५ को मतले अनुमोदन भएको थियो। त्यसअघि ट्रम्पले अमेरिका इरानबाट कम सुरक्षित हुने चेतावनी दिएका थिए।

ट्रम्पले इरानको सेनाका जेनेरलको हत्या गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त विधेयकको एउटा संस्करणलाई तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले जनवरीमा पारित गरेको थियो।

अहिले रिपब्लिकनहरूकै बहुमत रहेको सिनेटले त्यसको अनुमोदन गरेको हो। ह्वाइट हाउसमा उक्त विधेयक पुगेपछि ट्रम्पले त्यसमाथि भिटो अर्थात विशेषअधिकार प्रयोग गर्ने ठानिएको छ।

बिहीवार राति आठ जना रिपब्लिकनहरूले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही चलाउनु पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले कंग्रेससँग परामर्श लिनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए।

मतदानको अघिल्लो दिन ट्रम्पले ट्वीट गर्दै लेखेका थिए: “हाम्रो देशको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सिनेटले इरान वार पावर्स रिजोलुसनमा मत नहाल्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ।”

“हामीले इरानसँग निकै राम्रो गरिरहेका छौं र उसका सामु कमजोरी देखाउने समय यो होइन… यदि मेरो हात बाँधिएको थियो भने, इरानले फाइदा उठाउने थियो। यसले निकै नराम्रो सङ्केत दिएको छ। डमोक्र्याट्सहरूले रिपब्लिकन पार्टीलाई गिराउनका लागि मात्रै यो प्रयास गरेका हुन्।”

उक्त रिजोलुसन अनुसार अमेरिकी संसदले युद्ध घोषणा गरेको वा कुनै विशेष फौज परिचालनको अनुमति दिएको खण्डमा बाहेक इरानसँग टकरावमा रहेका अमेरिकी फौजलाई ट्रम्पले हटाउनु पर्नेछ। तर उक्त कानुनले अमेरिकामाथि हुने कुनै ‘अवश्यम्भावी हमला’बाट रक्षा गर्न भने रोकेको छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अल्जेरियामा रोकियो रुसी युद्धपोत

  उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलहरूले सशस्त्र रूसी युद्धपोत ‘बिजिनेस कल’ का लागि शुक्रबार अल्जेरियाको

ओबामाको समर्थनले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि थप बल पुग्ने

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले डेमोक्र्याट पार्टीका उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि समर्थन

गुजरातमा चण्डीपुरा भाइरसका ३७ संक्रमित फेला

  गुजरातका स्वास्थ्यमन्त्री रुषिकेश पटेलले शुक्रबार राज्यभर चण्डीपुरा भाइरसका ३७ मामिला फेला परेको

श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सेप्टेम्बर २१ मा हुने

श्रीलङ्कामा अनपेक्षितरूपमा आएको आर्थिक सङ्कटका कारण भएको देशव्यापी आन्दोलनले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई विस्थापित गरेपछि