पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

कास्की । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो ।

मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँबरका अनुसार यसअघि थपिएको म्याद असार १५ गतेसम्म रहे पनि निर्माण पूरा हुन नसकेपछि फेरि समय थपिएको हो । उनले अब थपिएको समय अन्तिम भएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न हुने दाबी गरे ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा पाँच वर्षअघि सुरु भएको पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८ दशमलव ७१ किलोमिटर सडक पश्चिम खण्डमा पर्छ । यस क्षेत्रमा बजारमा छ लेन र पहाडी क्षेत्रमा चार लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म ८२ दशमलव ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

वर्षाका कारण चैत–वैशाखमा काम प्रभावित हुनु, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउनु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले कामको गति सुस्त बनेको आयोजनाको भनाइ छ । “अहिले थप गरिएको समय अन्तिम हो, अब पनि म्याद थप हुँदैन । धेरै काम बाँकी नभएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ । सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले प्रतिवद्धता जनाएको छ”, आयोजना प्रमुख कुँबरले भने ।

हाल करिब १० किलोमिटर सर्भिस लेन, ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडान बाँकी छ । पोखरा विश्वविद्यालय अगाडिको एकतर्फी कालोपत्रे र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नजिक विद्युतका पोल स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेकाले त्यहाँ सर्भिस लेन निर्माण प्रभावित भएको छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन, सडक सुरक्षा तथा मार्किङको काम तीव्र पारिएको छ भने तनहुँतर्फ अधिकांश स्थानमा ‘डब्लु बिम’ जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण सम्झौता २०७८ जेठ २ गते भएको र २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक स्तरोन्नतिले यात्रालाई थप सहज बनाएको भए पनि बारम्बार म्याद थपिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय भने लम्बिँदै गएको छ ।