‘हामीले रद्द गऱ्यौं भनेर ‘छौंडा’हरूलाई ताली बजाउन लगाउनेहरु’



नारायण गाउँले ।

पाँच करोड़ धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का रद्द गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कुरो सुन्दा धेरैलाई लाग्यो, धन्न राज्यकोष जोगियो ।
तर, रातारात १८% अर्थात् १९ करोड़ रुपियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको रहेछ । सामानचाहिँ दश प्रतिशतमात्रै आएछ, त्यो पनि नक्कली । त्रिभुवन विमानस्थलसम्म कम्पनीले ल्याउने र त्यहाँबाट सरकारले किन्ने भनिएकोमा कसरी दश प्रतिशत सामानका लागि १८% भुक्तानी भयो ? त्यो पनि सामान नै नहेरी ?

कम्पनीले नै तिर्ने भनिए पनि मिलोमतोमा पर्यटनमन्त्रीलाई ‘धितो’ राखेर जहाज उडेको रहेछ । त्यसको एक करोड़ जोड्दा २० करोड़ भयो । पाँच करोड़ धरौटी राख्न सक्ने निजी कम्पनीले विमानका लागि तत्काल भुक्तानी दिन नसकेर मन्त्रीलाई नै धितो राख्नु बिरलै देख्न पाइने कुरो हो । मन्त्री फुर्सदिलो भएकाले पनि हुनसक्छ ।

राज्यको २० करोड़ त नगदै गयो । उसो त दाल कहाँ पोखियो ? भागमा पनि भयो होला कसैलाई । सरकारले पाँच करोड़ धरौटी जफत गर्ने भन्यो । १५ करोड़ त यसै गयो । दश जनाले बाँडेर लिए पनि डेढ़-ढेड़ करोड़ पुग्ने भयो । दर्ता नै नभएको कम्पनी कालोसूचीमा परेर के भो र ? नाममात्रै फेरे भयो । त्यसै पनि चिन्जान भएपछि दर्ता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नचाहिने रहेछ । यो तूफान शान्त भएपछि बच्चाहरूलाई के सताउनु भनेर त्यो पाँच करोड़ पनि फिर्ता हुनेछ भन्नेमा धेरै चिन्ता गर्नु परेन ।

यो त प्रत्यक्ष खर्च भयो । यसका लागि भएका बैठक खर्च, प्रशासनिक खर्च, जहाज चार्टरका लागि भएको कूटनैतिक पहल, बन्धक बनेको देशको एक हप्ता र मुख्यतः अत्यावश्यक सामग्रीमा दश दिन लामो विलम्ब जोड्ने हो भने क्षति धेरै ठूलो हुन्छ ।

सस्तो टेण्डर रद्द गरेर बीसौँ गुना महँगोमा सामान किन्ने पनि उनै, कमिशन पचाउने पनि उनै, रद्द गरेको र कालोसूचीमा हालेको नाटक गर्ने पनि उनै । अनि हेर, हामीले रद्द गऱ्यौं भनेर ‘छौंड़ा’हरूलाई ताली बजाउन लगाउने पनि उनै ।

अब सरकारले ‘जिटुजी’ गर्न नसकेर रक्षामन्त्रीले सेनालाई जिटुजीको जिम्मा दिएको भन्ने सुनियो । इतिहासकै सबैभन्दा सक्षम, स्वस्थ र स्वच्छ सरकारको जय होस् !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सूर्य–चन्द्र ध्वजा उठोस् सगरको माथि–माथि’

नौलो वर्ष हर्ष बढोस् ! नौलौ वर्ष हर्ष बढोस्, कोही नहोउन् दुःखी यहाँ

सर्वोच्चद्वारा अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश

राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको दायित्व अझ बढेको छः प्रधानसेनापति थापा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियहितका विषयमा छलफल हुदा सुरक्षामा मात्र होइन,

यो एउटा बिग्रेको अर्कोले हेर्ने बेला हैनः पूर्वराजा शाह

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक नैतिकता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, निष्ठा र इमान्दारिता हामी