काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बैठकले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालले उक्त प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गरेका थिए ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई विधयेकहरूको मस्यौदा गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्न लागेको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिँदै उनले विगतमा विधेयकको मस्यौदाहरू विभिन्न विज्ञ वा विभिन्न निकायलाई दिएको भन्दै विवाद हुने गरेको विषय पनि स्मरण गरिन् ।
मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई आधिकारिक रूपमा विधेयकहरूको मस्यौदा तयार पार्ने निकायका रूपमा विकास गर्नेगरी विधेयकमा समेट्न खोजिएको बताइन् ।
“विधेयकमा नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षका रूपमा कानुनमन्त्री हुने प्रस्ताव गरिएको छ”, उनले भनिन्, “नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई सरकारले स्वामित्व लिएरमात्रै विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्नेगर्छ । त्यसैले पनि आयोगलाई सक्षम र योग्य संस्थाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।”
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद मोहनलाल आचार्य, सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सांसद पुष्पराज कँडेल, सासंद समीक्षा बास्ँकोटा, सासंद बलावती शर्मा, सासंद मनमाया विक, सासंद रेनुका काउँचा र सासंद सन्तोष सुब्बा, सांसद कमल सुवेदी, प्रेमलाल चौधरी, यज्ञमणि न्यौपाने, परशुराम तामाङ, भीमकुमारी बुढामगर, शाहजान खातुन, विश्वराज पोखरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ज्ञानु पौड्याल, इन्दिरा रानामगरलगायत सैद्धान्तिक बहसमा सहभागी भएका थिए ।
प्रतिक्रिया