कू–तर्क गरेर जनतालाई भ्रम फिँजाउने कुचेष्टा नगर्न राजावादीलाई पोखरेलको चेतावनी



विराटनगर । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार सरकार चलाउनको लागि मात्र नबनेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रेस चौतारी नेपालको १० औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै महासचिव पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौति उत्पन्न भएको कारण देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले पहिलो पटक मिलेका होइनन्, जतिबेलासम्म यी दुई पार्टी मिलेनन् तबसम्म देशमा तानाशाही व्यवस्था रहिरह्यो, जब देशलाई संकट पर्छ, तब कांग्रेस र एमाले मिल्ने गर्दछन् ।’

उनले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको निशान राजा नभएर कांग्रेस र एमाले भएका पोखरेलले बताए । माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्वको बेला कसले पालन पोषण गरेका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले जतिबेला संसद् विघटन गर्छ, त्यतिवेला सदर हुने तर एमालेले विगठन गर्दा अमान्य हुने गरेको पोखरेलले बताए । नेपालको न्याय निरूपणको प्रक्रियामा अदालतको समेत दोहोरो चरित्र देखिएको पोखरेलको गुनासो छ ।

आज राजावादीहरुले लोकतन्त्रमा देश विकासको कुनै काम हुन सकेन भनेर भ्रम फिँजाइरहेका बताउँदै पोखरेलले राजाको पालामा भएको विकास र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले शासन गर्दा भएका विकास तुलना गरेर हेर्न आग्रह गरे ।

पोखरेलले कू–तर्क गरेर जनतालाई भ्रम फिँजाउने कुचेष्टा नगर्न राजावादीहरूलाई चेतावनी दिए । मंगलबारसम्म चल्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको

शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

निजामती विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा, भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन नदिने र दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको